मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7,700 करोड़ रुपये की योजनाओं का किया उद्घाटन, शिलान्यास एवं कार्यारंभ

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 1 अणे मार्ग स्थित नेक संवाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 7 विभागों- पथ निर्माण, जल संसाधन, स्वास्थ्य, नगर विकास एवं आवास, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, सहकारिता एवं पर्यटन विभाग की लगभग 7,700 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास एवं कार्यारंभ किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कई विभागों की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास कराया गया है। इसके लिए मैं सभी विभागों को बधाई देता हूं। ईको टूरिज्म के लिए शुरु से ही काम किया जा रहा है। राजगीर में घोड़ा कटोरा को विकसित किया गया है। वहां भगवान बुद्ध की सुंदर मूर्ति लगायी गयी है। वृक्षारोपण कराने से वहां वृक्षों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से वहां डीजल एवं पेट्रोल वाहनों का जाना वर्जित है। पहले वहां पर्यटक पैदल या टमटम के माध्यम से जाते थे। हमलोगों ने टमटम वालों को ई-रिक्शा वितरित करने का निर्णय किया और उसी के तहत आज ई-रिक्शा वितरण का कार्य किया गया है। जिन्हें आज ई-रिक्शा प्रदान किया गया है, उन्हें मैं बधाई देता हूं। ई-रिक्शा से पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और पर्यटकों को भी सुविधा होगी। घोड़ाकटोरा में पर्यटकों को सुबह से शाम तक ही वहां रहने की अनुमति है। रात में वहां किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं है। राजगीर में नये रोपवे का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है। उसके बगल में भवन निर्माण के कार्य कराये जा रहे हैं। वाल्मिकीनगर को भी ईको टूरिज्म के रुप में विकसित करने को लेकर लगातार काम किये जा रहे हैं। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2,927 पैक्सों को सहायता दी जा रही है। वर्ष 2005 के पूर्व पैक्सों की क्या स्थिति थी, सदस्यता कितनी थी सबको पता है। हमलोगों ने वर्ष 2006 में ए0पी0एम0सी0 एक्ट खत्म किया। मुझे खुशी है कि केंद्र सरकार द्वारा भी यह एक्ट समाप्त किया गया है। इससे किसानों को काफी सुविधा होगी। हमलोगों के यहां पैक्स के माध्यम से प्रोक्योरमेंट किया जाता है और अनाजों का भी भंडारण किया जाता है। इससे पैक्स की आमदनी बढ़ी है। वर्ष 2019-20 में 21 लाख मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति हुई। पैक्सों को धान की अधिप्राप्ति के एवज में 141 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाता है। पैक्स को .षि यंत्र वितरित किये जा रहे हैं। जिसका उपयोग किसान अपने .षि कार्यों के लिए कर सकेंगे। .षि यंत्रो पर 25 प्रतिशत सब्सिडी एन0सी0डी0सी0 के माध्यम से केंद्र सरकार दे रही है और 25 प्रतिशत सब्सिडी राज्य सरकार दे रही है। मुख्यमंत्री .षि संयंत्र योजना की आज शुरुआत की गयी है। इसमें .षि कार्यों के यंत्रों के साथ-साथ मौसम के अनुकूल फसल हेतु एवं फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपयोगी यंत्रों को क्रय किया जाना शामिल है। इससे किसानों की लागत घटेगी और उनकी आमदनी बढ़ेगी। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि पटना मेट्रो रेल परियोजना का आज कार्यरंभ किया जा रहा है। इसका शिलान्यास 17 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री जी ने किया था। पटना मेट्रो रेल का निर्माण कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा किया जा रहा है। 13,590 करोड़ रुपये की लागत से इसके दो खंडों का कार्य 5 वर्ष के अंदर पूर्ण हो जायेगा। अभी मलाही पकड़ी से बस टर्मिनल तक के कार्य की शुरुआत की जा रही है। पटना मेट्रो की शुरुआत होने से शहर के लोगों को काफी सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि पटना विश्वविद्यालय के परिसर में राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्थान भवन का आज शिलान्यास किया गया है। 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की बैठक में हमने गांगेय डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करने की मांग की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। गंगा नदी की स्वच्छता एवं निर्मलता के लिए हमलोग कार्य कर रहे हैं। गंगा नदी की स्वच्छता एवं निर्मलता पर ही डॉल्फिन की संख्या निर्भर करती है जैसे की अच्छे जंगल पर बाघों की संख्या निर्भर करती है। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध भवन का आज शिलान्यास होने से मुझे व्यक्तिगत तौर पर प्रसन्नता हो रही है। आज कई पर्यटक केंद्रों की भी शुरुआत की गई है, जिसमें जमुई के माधोपुर में जैव विविधता महावीर पार्क तथा कैमूर के करकटगढ़ में वाटर पार्क शामिल है। वाल्मिकीनगर  ब्याघ्र परियोजना को ईको टूरिज्म के रुप में विकसित किया जा रहा है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का एक विंग ईको टूरिज्म की निगरानी करेगा। आज इस विंग की भी शुरुआत की गई है। लालबेकिया को पर्यटन केंद्र के रुप में विकसित किया गया है, जहां शाम को होने वाला सूर्यास्त पर्यटकों को आकर्षित करेगा। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि गया में विष्णुपद मंदिर के डाउनस्ट्रीम के 300 मीटर में फल्गू नदी में रबर डैम बनाया जा रहा है। जिसमें सालों भर कम से कम 2 फीट पानी रहेगा। नदी घाट की चैड़ाई के 500 मीटर के एरिया में जल भंडारण होगा। फल्गू नदी के दोनों किनारे तक जाने के लिए एक पुल जैसा स्ट्रक्चर भी बनाया जा रहा है। यहां पितृपक्ष में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पिंड दान के लिए आते हैं। पानी की उपलब्धता से उन्हें सहूलियत होगी। यह योजना 266 करोड़ रुपये की लागत से शुरु की गई है। उन्होंने कहा कि आज 68 सहायक यांत्रिक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है, उन्हें मैं शुभकामनाएं देता हूं। आज 696 करोड़ रुपये की पश्चिमी कोसी नहर के अवशेष एवं पुर्नस्थापना कार्य का शिलान्यास किया गया है। झंझारपुर में 3.82 करोड़ की लागत से मिथिला हाट का शिलान्यास किया गया है। यह ईस्ट-वेस्ट कोरिडोर फोरलेन के पास है, इससे पर्यटक वहां आसानी से आ-जा सकेंगे। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के किसी भी भाग से राजधानी पटना 6 घंटे में पहुंचने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। अब 5 घंटे का लक्ष्य प्राप्त करने को लेकर कार्य किया जा रहा है। इसमें केंद्र सरकार से भी मदद मिल रही है। कल ही कई योजनाओं का शिलान्यास कराया गया है। राज्य सरकार भी पथों के निर्माण का कार्य लगातार कर रही है। वर्ष 2005 से लेकर अब तक पथ निर्माण के क्षेत्र में 54,461 करोड़ रूपये की राशि व्यय की गई है। ग्रामीण कार्य विभाग की कुछ सड़कों को पथ निर्माण विभाग ने अपने अंतर्गत लिया है,  जिसका भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज मीठापुर-महुली एलिवेटेड पथ परियोजना का शिलान्यास किया गया है। इससे पटना से गया जाने वाले लोगों को सुविधा होगी। इसका बिहटा-सरमेरा पथ से भी लिंक रहेगा। यह लोगों के लिए काफी उपयोगी होगा। 1,030 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह एलिवेटेड पथ 3 वर्ष में बनकर तैयार हो जायेगा। पटना-बख्तियारपुर फोरलेन से आगे करौटा के पास से सालेपुर से होते हुए सिलाव तक 265 करोड़ रुपये की लागत से सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इससे पटना से राजगीर की दूरी 20 किलोमीटर कम हो जायेगी। इससे लोगों को राजगीर जाने में सहूलियत होगी। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज आई0जी0आई0एम0एस0 पटना में कैंसर संस्थान का उद्घाटन किया गया है। इससे कैंसर के मरीजों को उपचार में काफी सुविधा होगी। बेतिया मेडिकल कॉलेज के एकेडेमिक ब्लॉक का उद्घाटन हुआ है। सात निश्चय योजना के तहत 245 करोड़ रूपये की लागत की 21 ए0एन0एम0, जी0एन0एम0 एवं पारा मेडिकल संस्थानों का उद्घाटन किया गया है। 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 4 अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्रों और 8 ट्राॅमा सेंटर का भी उद्घाटन किया गया है। ट्राॅमा सेंटर के बनने से लोगों को दुर्घटना की स्थिति में मदद मिलेगी। आज 4 स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का भी उद्घाटन हुआ है। आज 1,636 करोड़ रुपये की लागत से सीतामढ़ी, सीवान के मैरवां एवं वैशाली के महुआ में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया है। यहां बी0एस0सी0 नर्सिंग की भी पढ़ाई होगी। 9 अनुमंडलीय अस्पताल का निर्माण, 3 सदर अस्पताल के निर्माण का उन्नयन, 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण, 162 करोड़ रुपये की लागत से 9 अन्य स्वास्थ्य संबंधी संरचनाओं का निर्माण कराया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की 2,814 करोड़ रुपये की 77 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास कराया गया है, इसके लिए मैं स्वास्थ्य विभाग को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि बी0एम0एस0आई0सी0एल0 (बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रचर कॉरपोरेशन लिमिटेड) के द्वारा दवा एवं मेडिकल उपकरणों की खरीद के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कराया जाता है। बी0एम0एस0आई0सी0एल0 ने अब तक 3,250 करोड़ रुपये का कार्य पूर्ण कराया है और 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक की स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित निर्माण योजनाओं पर काम जारी है। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2006 में तत्कालीन उप राष्ट्रपति स्व0 भैरों सिंह शेखावत जी से मुफ्त दवा वितरण योजना की शुरुआत कराई गई। सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मुफ्त दवा पहुंचायी जा रही है। वर्ष 2005 से पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केद्रों पर एक माह में 39 मरीज आते थे, वहीं अब 10 हजार से अधिक मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं। वर्ष 2005 में शिशु मृत्यु दर 61 था जो अब घटकर 32 हो गया है। मातृ मृत्यु दर जो 2005 में 312 था,  वह घटकर 149 हो गया है। राज्य का प्रजनन दर 4.3 से घटकर 3.2 हो गया है। पल्स पोलियो उन्मूलन अभियान इतना बेहतर तरीके से चलाया गया कि वर्ष 2010 से पोलियो का उन्मूलन हो गया, जिसकी काफी प्रशंसा हुई है। जहां पहले 23,383 कालाजार के मरीज थे, जो वर्ष 2018-19 में घटकर 252 हो गया है और इसे शून्य पर लाना हमारा लक्ष्य है। कालाजार उन्मूलन के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से मरीज को 6,600 रुपये भी दिये जाते हैं। वर्ष 2005 में बिहार में टीकाकरण सिर्फ 18 प्रतिशत था जो अब बढ़कर 86 प्रतिशत हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी बेहतर कार्य किये गये हैं और ऐसी व्यवस्था बनायी गई है कि किसी को भी इलाज के लिए मजबूरी में बिहार के बाहर जाना नहीं पड़े। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण का फैलाव हुआ है। बिहार में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कई कदम उठाये गये हैं। कल 1 लाख 94 हजार 88 सैंपल्स की जांच की गई। देश के किसी भी प्रान्त में एक दिन में कोरोना संक्रमण की इतनी जांच नहीं की गई है। प्रतिदिन 11,732 आर0टी0पी0सी0आर0 जांच की जा रही है, जिसे 23 हजार से ज्यादा तक पहुंचाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रतिदिन 3,982 ट्रूनेट जांच तथा 1 लाख 78 हजार 374 एंटीजन टेस्ट किये जा रहे हैं। अभी तक 60 लाख 63 हजार 568 सैंपल्स की जांच की गई है। देश में प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर औसत 47,337 सैंपल्स की जांच की जा रही है, जबकि बिहार में 47,482 सैंपल्स की जांच की जा रही है यानि राष्ट्रीय औसत से बिहार ऊपर है। लॉकडाउन के दौरान बाहर से आए लोगों को राहत देने के लिए कई कदम उठाये गये। चिकित्सक, चिकित्सा कार्य से जुड़े अन्य लोग, प्रशासनिक पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य लोगों के कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लगातार कार्य करते रहे हैं। कोरोना संक्रमण से 91 प्रतिशत लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना से लगातार सजग एवं सचेत रहना है। कोरोना से डरना नहीं है। 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे-बच्चियां, अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को अनावश्यक रुप से घर से बाहर नहीं निकलने दें। ए0ई0एस0 से बचाव के लिए भी कई कदम उठाये गये हैं। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के लोगों ने अब तक हमें सेवा करने का मौका दिया है, हमने लोगों की सेवा की है, लोगों की खिदमत की है। किसी की भी उपेक्षा नहीं की है। बिहार में न्याय के साथ विकास के पथ पर बढ़ते हुए हर इलाकों का विकास और हर तबके का विकास किया है। अति पिछड़े, दलित, महिलाओं, अल्पसंख्यकों एवं हाशिए पर रह रहे लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए हमलोगों ने लगातार प्रयास किये हैं। कुछ लोगों को सिर्फ परिवार के सदस्य बेटा-बेटी की चिंता रही है, हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है। हम पूरे बिहार की चिंता करते हैं। कुछ लोग जनता के बीच भ्रम फैलाने में लगे हैं। जनता मालिक है। जनता आगे मौका देगी तो काम करते रहेंगे। हमलोगों का संकल्प है, निश्चय है कि बिहार को विकसित राज्य बनायेंगे। 
कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं, पटना मेट्रो रेल परियोजना, जल संसाधन विभाग की योजनाओं तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से संबंधित एक-एक लघु फिल्म दिखाई गयी।