बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव पर 15 वां वित्त आयोग करेगा विचार

दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा जाने-माने अर्थशास्त्री एन0के0 सिंह की अध्यक्षता में गठित 15वां वित्त आयोग बिहार समेत कुछ अन्य पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष सिंह ने कहा है कि यदि इन राज्यों की तरफ से ऐसी मांग रखी जाती है तो उस पर विचार करना आयोग के दायरे में होगा। बिहार, ओडिशा समेत कुछ राज्य लंबे समय से विशेष राज्य दर्जा देने की मांग कर रहे हैं।

गौरतलब है कि 14वें वित्त आयोग ने विशेष राज्य के दर्जे का विरोध किया था। इसके पीछे कई कारण थे जिनमे से एक यह है कि वित्त आयोग ने राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी को 32 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया था। एक कार्यक्रम के दौरान एन०के० सिंह ने कहा कि बिहार और अन्य राज्यों से यदि आधिकारिक रूप से यह ज्ञापन प्राप्त होता है तो आयोग को इस मुद्दे पर विचार करना पड़ेगा। यह मुद्दा आयोग के दायरे में होगा। आयोग अप्रैल से हर राज्य में जाकर वहां की सरकार, राजनीतिक दलों, संगठनों तथा स्थानीय निकायों के साथ अलग-अलग बैठकें कर भी राय लेगा। इसी कड़ी में वह बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश का भी दौरा करेगा। केंद्र राज्यों के बीच 14वें वित्त आयोग के बाद वित्तीय आवंटन का तरीका बदल गया है। लेकिन अभी भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त जो 11 पर्वतीय राज्य हैं उन्हें केंद्रीय योजनाओं में 90 फीसदी की हिस्सेदारी मिलती है, जबकि अन्य राज्यों को 60 फीसदी।