पांच वर्षों में 1 लाख गाँव होंगे डिजिटल, महिलाओं और युवाओं को मिलेगा सर्वाधिक लाभ

केन्द्रीय बजट से भारत के ग्रामीण हिस्सों की भविष्य में सूरत बदल जाने का दावा करते हुए प्रदेश भाजपा प्रवक्ता सह पूर्व विधायक राजीव रंजन ने कहा “ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से डिजिटल इंडिया में बदल रहा है. प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने पिछले साढ़े चार साल में देश को डिजिटल इंडिया बनाने के लिए कई ऐसे नए कदम उठाए गए हैं, जो पहले सोचे भी नही जाते थे. सरकार के इन क़दमों से सबसे ज्यादा लाभान्वित सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं और महिलाओं को मिल रहा है. ग्रामीण भारत की दशा और दिशा बदलने वाली इस ऐतिहासिक अभियान की झलक कल घोषित अंतरिम बजट में भी स्पष्ट दिखी है. वित्‍त मंत्री पीयूष गोयल ने कल पेश हुए अंतरिम बजट आगामी पांच वर्षों के दौरान 1 लाख गांवों को डिजिटल करने की घोषणा की है, जिससे सरकार का यह अभियान और तेजी से विस्तृत होगा. सरकार जन सुविधा केन्द्रों (सीएससी) के विस्तार के जरिये इस लक्ष्य को हासिल करेगी.

अभी तक इस दिशा में हुए कार्यों की जानकारी देते हुए श्री रंजन ने आगे कहा “‘ सरकार के प्रयासों से अभी तक 3 लाख से अधिक जन सुविधा केन्द्र स्थापित हो चुके हैं, जिससे लगभग 12 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करने के साथ-साथ नागरिकों को गैस, आधार, बिल भुगतान जैसी अनेक डिजिटल सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही प्राप्त होने लगी हैं. इन जन सुविधा केन्द्रों के विस्तार से आज उन ग्रामीण क्षेत्रों में आया बदलाव साफ़ दिखाई देने लगा है. डिजिटल भारत अभियान का ही असर है कि आज दुनिया में भारत में सबसे सस्ता मोबाइल टैरिफ भारत में उपलब्ध है, वहीं मोबाइल डेटा के उपयोग के मामले में भी भारत विश्व में सबसे अग्रणी है. सरकार के प्रयासों से पिछले पांच वर्षों के दौरान मोबाइल डेटा के मासिक उपयोग में 50 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. सरकार का उद्देश्य अब इसके प्रभाव को बढ़ाकर छूटे हुए क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना है, जिसे अब इस वर्तमान बजट से काफी मदद मिलेगी.”