भूमि अधिग्रहण बिल को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

सियासी जंग की जड़ बने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही अध्यादेश दोबारा जारी कर दिया गया है। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में बदलाव को अपनी नाक का सवाल बना चुकी मोदी सरकार ने दोबारा अध्यादेश लाकर संशोधन का विरोध कर रहे विपक्षी दलों को इसे रोकने की खुली चुनौती दे दी है। राज्यसभा में एनडीए सरकार का बहुमत नहीं होने के बावजूद दोबारा अध्यादेश जारी करने के फैसले से साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब राज्यसभा में विपक्ष से आर-पार की जंग लड़ने को पूरी तरह तैयार हैं। पुन: लाए गए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश में लोकसभा से पारित सभी नौ संशोधनों को भी शामिल किया गया है। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश संशोधन बिल लोकसभा से पारित होने के बाद संसद के बजट सत्र के पहले चरण में सरकार ने विपक्ष के एकजुट विरोध को देखते हुए राज्यसभा में इसे पेश नहीं किया। कानून में बदलाव के लिए पहले जारी अध्यादेश की समयसीमा 5 अप्रैल को खत्म हो रही थी इसीलिए सरकार ने दोबारा अध्यादेश जारी करने से पहले राज्यसभा के सत्र का सत्रावसान कर दिया, ताकि यह अध्यादेश लाने की राह खुल सके। वैसे राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी की अध्यादेश को लेकर पूर्व में जाहिर की गई चिंता भी सरकार के जेहन में थी। इसके बावजूद कैबिनेट ने बुधवार को दोबारा अध्यादेश जारी करने के प्रस्ताव को मुहर लगाकर राष्ट्रपति के पास भेज दिया। राष्ट्रपति ने इस बार बिना किसी स्पष्टीकरण के अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए। पिछली बार भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का प्रस्ताव जब सरकार ने भेजा था तो प्रणब मुखर्जी ने अरुण जेटली और नितिन गडकरी समेत सरकार के तीन मंत्रियों को बुलाकर इसे लाने की जल्दबाजी पर चर्चा की थी। इतना ही नहीं दो मौकों पर राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी करने की प्रवृत्ति को लेकर चिंता जाहिर की थी।