किसान आन्दोलन के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर अंतरिम रोक लगाते हुए चार सदस्यीय एक कमिटी का गठन किया है| इस चार सदस्यीय कमिटी में दो किसान नेता और एक कृषि अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ भी शामिल हैं| यह कमिटी इस पूरे मसले पर बात करके समाधान निकालने की हरसंभव कोशिश करेगी| किसानों द्वारा बनाई गई कमिटी में एचएस मान (भारतीय किसान यूनियन), प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी (कृषि अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ, भारत सरकार के पूर्व सलाहकार, कई फसलों के MSP बढ़ाने में बढ़ी भूमिका), अनिल धनवत (शतकरी संगठन) का नाम शामिल है|
किसानों द्वारा कानून वापसी की मांग को लेकर किये जा रहे प्रदर्शन सीजेआई ने कहा कि हम कानून को अमल में लाने पर रोक लगाकर हल निकालने का रास्ता निकालना चाह रहे हैं| हम लोगों के जान-माल और संपत्ति के नुकसान को लेकर चिंतित हैं और हमारे पास यह शक्ति है कि हम कानून पर रोक लगाएं और हल निकालने के लिए समिति का गठन करें, जो हल चाहता है वह समिति के पास जाएगा| समिति हमारे समक्ष रिपोर्ट देगी| यहां राजनीति को मौका नहीं दिया जाएगा| ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने के सरकार के आवेदन पर सोमवार को सुनवाई होगी|