संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को असली देशी पार्टी ने बताया काला कानून

पटना : देश भर में एक सितंबर से लागू हुए संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को असली देशी पार्टी ने काला कानून बताया है| पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सबका साथ-सबका विकास की थोथी दलील देनेवाली मोदी सरकार देश की गरीब जनता पर आर्थिक बोझ थोपकर उन्हें लूटने का काम किया है| उन्होंने कहा कि बेतहाशा बढ़ाई गई जुर्माना राशि आम आदमी की पहुंच से बाहर है जिसको लेकर पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है| बता दें कि संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में पहले के मुकाबले 10 गुना तक जुर्माना राशि का प्रावधान किया गया है|

श्री यादव ने कहा कि संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर देश के अधिकांश राज्यों में लोगों का विरोध शुरू हो गया है| देश का आम नागरिक आक्रोशित है| न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा देनेवाली केंद्र की मोदी सरकार एक तरफ भ्रष्टाचार पर जीरो टोलेरेंस की नीति अपनाने और समझौता नहीं करने का ढोंग रचती है और दूसरी तरफ संशोधित एक्ट थोपकर खुद ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम करती है| यह मोदी सरकार के दोहरे चरित्र को दर्शाता है| उन्होंने कहा कि देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो मोटरसाइकिल पर तो चलते हैं, लेकिन उन्हें सुबह-शाम पेट भरने की व्यवस्था तक करनी पड़ती है| ऐसी स्थिति में अगर ज्यादा जुर्माना का चालान हुआ तो वह अपनी गाड़ी कैसे छुड़ा पाएगा|

ललन यादव ने कहा कि संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट का असली देशी पार्टी घोर विरोध करने के साथ ही केंद्र की मोदी सरकार से इसे तत्काल वापस लेने की मांग करती है| नीतीश सरकार को नसीहत देते हुए ललन यादव ने कहा कि बिहार एक गरीब प्रदेश है जिसको ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरह संशोधित एक्ट के प्रभाव से तत्काल बिहार को मुक्त कराने की दिशा में निर्णय लें| चेतावनी भरे लहजे में उन्होंने कहा कि इस संशोधित एक्ट को तत्काल खत्म करने की दिशा में केंद्र सरकार निर्णय ले नहीं तो असली देशी पार्टी के कार्यकर्त्ता सड़क पर उतरकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे|

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को छूट दे रखी है कि वह संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने करने या न करने अथवा इसमें जुर्माने के प्रावधानों पर फैसला ले सकते हैं। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को तीन राज्यों (पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश) ने लागू करने से इंकार किया है। इनमें से हिमाचल प्रदेश भाजपा शासित है|