नई दिल्ली: राहुल गांधी ने कहा है कि राफेल सौदे मामले की जांच से बचने के लिए सीबीआई निदेशक को हटाया गया। उन्होंने पूछा कि डसॉल्ट सीईओ किसे बचा रहे हैं? राहुल गांधी ने कहा कि राफेल में सबकुछ साफ-साफ है, उन्होंने पूछा कि सरकार विमानों की कीमत का खुलासा क्यों नहीं कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर राफेल की जांच शुरू हो जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच नहीं पाएंगे| उन्होंने कहा कि राफेल 'ओपन एंड शट' केस है, यह साफ-साफ PM मोदी और अनिल अंबानी की साझीदारी का मामला है|
राहुल गांधी ने कहा कि अनिल अंबानी की कंपनी में दसॉल्ट ने 284 करोड़ रुपये डाला और उसी पैसे से अनिल अंबानी ने जमीन खरीदी| दसॉल्ट के सीईओ साफ झूठ बोल रहे हैं| उन्होंने आगे सवाल उठाया कि नुकसान में चल रही 8 लाख रुपये की कंपनी में 284 करोड़ रुपये दसॉल्ट ने क्यों डाले? उन्होंने कहा कि राफेल एक ओपन एंड शट केस है| सीबीआई डायरेक्टर इस मामले की जांच करने वाले थे, यही वजह है कि उन्हें हटाया गया| रक्षामंत्री फ्रांस गईं और अनिल अंबानी के पक्ष में दसॉल्ट से बात कीं| उन्होंने आगे कहा कि कीमत पर सवाल उठ रहा है| सुप्रीम कोर्ट ने कीमतों की जानकारी मांगी है और सरकार कह रही है कि नहीं बता सकते, क्योंकि ये गोपनीय है| लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति ने साफ तौर पर कहा है कि राफेल की कीमत गोपनीय समझौते का हिस्सा है ही नहीं|
राहुल गांधी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार हुआ है और वो साफ दिख रहा है। 284 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार की पहली किश्त साफ तौर पर साबित हो गयी है| उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को रात को नींद नहीं आ रही है, टेंशन है और पकड़े जायेंगे| पीएम नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत तौर पर यह फैसला लिया है| मनोहर पर्रिकर ने स्पष्ट कर दिया है कि राफेल मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है| अगर राफेल की जांच शुरू हो जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच नहीं पाएंगे| कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार ने राफेल सौदे में विमानों की संख्या घटाकर वायुसेना की ताकत कम की, भ्रष्टाचार करके देश के खजाने को नुकसान पहुंचाया, देश के युवाओं का रोज़गार छीना| फायदा सिर्फ उनको और उनके करीबी पूंजीपतियों को हुआ| सुप्रीम कोर्ट ने कीमतों की जानकारी मांगी है। लेकिन सरकार बता रही है कि गोपनीय होने की वजह से नहीं बता सकते।' कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि राफेल की कीमत गोपनीय समझौते का हिस्सा नहीं है।