आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की मुख्यमंत्री ने समीक्षा की

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की समीक्षा की। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है। देश के 10 करोड़ से अधिक जिसमें बिहार में 1 करोड़ 8 लाख से अधिक लाभार्थी परिवारों को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष निःशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा की सुविधा दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत द्वितीयक एवं तृतीयक उपचार तक की व्यापक व्यवस्था है। बिहार के 570 सरकारी एवं 194 निजी अस्पतालों को मिलाकर कुल 764 अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं। लाभार्थियों के चयन का आधार सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 द्वारा निर्धारित मानदंडों के  आधार पर चयन किया जाता है। अब तक 41 लाख लाभार्थियों को ई-कार्ड निर्गत किया जा चुका है। लाभार्थियों का ई-कार्ड तेजी से बनाए जा रहे हैं। जिलावार सूचीबद्ध निजी अस्पतालों की भी जानकारी दी गई। इस योजना के अंतर्गत राज्य में एवं राज्य के बाहर के लाभार्थियों के बारे में जानकारी दी गई।

आयुष्मान भारत के अंतर्गत दूसरे पहलू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के संबंध में एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव श्री संजय कुमार ने दिया। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का क्रियान्वयन राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा किया जाता है। इसके माध्यम से पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर किया जा रहा है। विभिन्न बीमारियों / कारकों के द्वारा होने  वाली मृत्यु दर के संबंध में भी जानकारी दी गई। आधारभूत संरचना, मानव संसाधन, जांच की सुविधा, दवा की उपलब्धता, योग एवं वेलनेस से संबंधित गतिविधियों की जानकारी दी गई।

बिल गेट्स फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने भी राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और मॉनिटरिंग के माध्यम से अपनी सहभागिता के संबंध में भी बैठक में जानकारी दी।

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव श्री संजय कुमार ने पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट फॉर बिहार की स्थापना संबंधित एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। प्रस्तुतीकरण में उन्होंने बताया कि पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट को एक चैलेंज के रुप में स्वीकार करते हुए लोगों की बेहतर सुविधा के लिए प्रोफेशनल स्तर पर पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर की आवश्यकता है। सक्षम और प्रोफेशलन लीडरशिप के द्वारा व्यवस्थित ढंग से कार्यों का और बेहतर संचालन किया जा सकेगा।

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले इसके लिए उनका कार्ड तेजी से बने। जितने अधिक लोगों का कार्ड बनेगा उतने लोगों को इसका फायदा मिलेगा। निजी अस्पतालों से वार्ता करके इस योजना में उनकी भागीदारी को बढ़ाना चाहिए। इस योजना का लाभ लोगों को अधिक से अधिक मिले इसके लिए अगर व्यावहारिक स्तर पर कुछ समस्याएं आती हैं तो उसमें सुधार के लिए कुछ सुझाव भी केंद्र को भेजे जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के चलते अस्पतालों में आने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है यहां कुपोषण की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहयता राशि के माध्यम से लोगों को भी इलाज के लिए मदद किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से लोगों को बेहतर सुविधा देकर उनके उनका उपचार कराया जा रहा है। राज्य के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रुप में विकसित कर लाभार्थियों को वहां सारी सुविधाएं मिले। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए जितनी सुविधाओं की चर्चा है उसके लिए पर्याप्त जगह भी होने चाहिए। स्वास्थ्य़ उपकेंद्र को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रुप में क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होते हैं। जो स्वास्थ्य उपकेंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रुप में कार्य कर रहे हैं उन्हें विकसित करें। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर जो आयुर्वेद चिकित्सक की व्यवस्था की जा रही है उनकी ट्रेनिंग बेहतर ढंग से होनी चाहिए।

समीक्षा बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, मुख्य सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सामान्य प्रशासन आमिर सुबहानी, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार, वित्त विभाग के प्रधान सचिव एस.सिद्धार्थ, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य पदाधिकारीगण, बिल गेट्स फाउंडेशन से जुड़े प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।