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सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार से कहा है कि वह राज्य में आश्रय गृहों की टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा की गई सोशल ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करे। सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने कोर्ट में कहा कि दिल्ली स्थित एम्स समेत तीन संस्थाएं मुजफ्फरपुर के आश्रय गृह में कथित उत्पीड़न की शिकार हुईं लड़कियों के मनोवैज्ञानिक-सामाजिक पहलू की जांच कर रही है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से बाल संरक्षण नीति तैयार करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या आश्रय गृहों में रहने वाले बच्चों का उत्पीड़न हो रहा है, या फिर उनकी सही देखभाल की गई है। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र से पूछा है कि उसने देशभर में आश्रय गृहों में रहने वाले 1575 बच्चों के उत्पीड़न मामले में क्या कार्रवाई की है।