बजट 2021, आत्‍मनिर्भर भारत की संकल्‍पना की नींव है : पीएम मोदी

नई दिल्‍ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट पेश करने के दौरान कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ की घोषणा की है| वर्ष 2021-22 के लिये प्राप्तियों और खर्च का लेखा-जोखा तथा वित्त विधेयक 2021 पेश करते हुए इस बार टैबलेट के माध्यम से बजट प्रस्ताव पढ़ा| पहले  बजट भाषण कागजी दस्तावेज के रूप में हुआ करता था| वित्त मंत्री ने मध्यावधि राजकोषिय नीति रणनीति वक्तव्य और बृहद आर्थिक रूपरेखा वक्तव्य पेश करने के बाद वित्त विधेयक 2021 पेश किया|

इस बजट में सरकार ने घर खरीदनेवाले लोगों को बड़ी राहत दी है और कई वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी को कम किये जाने का ऐलान किया है| 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को आयकर से छूट दी गई है जबकि किसानों को डेढ़ गुना MSP दिया गया है| वही सरकारी बैंकों की वित्तीय हालत बेहतर करने के लिए सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं|

बजट 2021 की ख़ास बातें

भारतीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी. सेंसेक्स में 1650 अंकों की तेजी, निफ्टी भी 470 अंक ऊपर चढ़ा| पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर कृषि सेस देना होगा| बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार में शानदार तेजी, सेंसेक्स 1200 अंकों से ज्यादा उछला, निफ्टी में भी 350 अंकों से ज्यादा की तेजी| एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस लगाया जाएगा| सिल्क और चुनिंदा ऑटो पार्ट्स पर 15 परसेंट कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी| नायलॉन, पेंट, लोहा, स्टील और तांबा सस्ता होगा|

1 अक्टूबर 2021 से नया कस्टम ड्यूटी सिस्टम लागू होगा| स्टार्टअप शुरू करने वालों को 31 मार्च 2022 तक कोई टैक्स नहीं देना होगा| सस्ते घरों के लोन पर मिलने वाली 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट 2022 तक जारी रहेगी. REITs, InViTs के डिविडेंट पर टैक्स नहीं देना होगा| NRIs को इनकम टैक्स में ऑडिट से छूट मिलेगी| टैक्स ऑडिट की लिमिट 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ की गई| 3 साल से पुराने टैक्स के पेंडिंग मामले नहीं खोले जाएंगे| पेंशन से हुई इनकम पर भी टैक्स नहीं देना होगा| 75 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं| वित्त वर्ष 2022 में 12 लाख करोड़ रुपये कर्ज लेंगे| राज्यों को अपना वित्तीय घाटा 3 परसेंट पर लाना होगा| वित्तीय घाटे की भरपाई के लिए 80,000 करोड़ रुपये की जरूरत| वित्त वर्ष 2022 में वित्तीय घाटा जीडीपी का 6.8 परसेंट रहने का अनुमान|

वित्त वर्ष 2021 में वित्तीय घाटा जीडीपी का 9.5 परसेंट रहेगा| डिजिटल जनगणना पर 3768 करोड़ रुपये खर्च करेंगे| अगली जनगणना डिजिटल तरीके से होगी| डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान| नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर 50,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे| आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्यू स्कूल खोले जाएंगे| देशभर में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे| इंजीनियरिंग डिप्लोमा पर ज्यादा जोर रहेगा| उच्च शिक्षा कमीशन के गठन पर इस साल से काम शुरू होगा| 15 हजार आदर्श स्कूल खोले जाएंगे, लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी| 5 नए फिशिंग हब खोलने की भी योजना है| APMC के एग्री इंफ्रा फंड बनाने का ऐलान| 1,000 नई ई-मंडियां खोली जाएंगी|

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पेश किये गये आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए इस बजट को आत्‍मनिर्भर भारत की संकल्‍पना की नींव बताया है| उन्होंने कहा कि बजट 2021 से सभी क्षेत्रों में विकास होगा| इससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी क्योंकि इसमें गांव और किसान पर फोकस किया गया है| किसानों की आय दोगुनी होगी| देश के कोने-कोने के विकास पर जोर दिया गया| महिलाओं पर विशेष ध्‍यान दिया गया है|

वही केन्द्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोविड महामारी और राजस्व संग्रहण में दिक्कतों के बावजूद केन्द्र सरकार द्वारा संतुलित बजट पेश किया गया, यह स्वागत योग्य है। मैं एक संतुलित बजट प्रस्तुत करने के लिये केन्द्र सरकार को बधाई देता हूँ| वर्ष 2021-22 के लिये 34.8 लाख करोड़ रूपये का बजट पेश किया गया है, जो वर्ष 2020-21 के अनुमानित बजटीय खर्च 30.42 लाख करोड़ रूपये से अधिक है। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 41 प्रतिशत राशि राज्य सरकारों को दी जायेगी। स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में 2 लाख 23 हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है जो गत वर्ष से 137 प्रतिशत अधिक है। साथ ही नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ (National Institute of World Health) की स्थापना की जायेगी।

नीतीश कुमार ने कहा कि केन्द्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत एक करोड़ अतिरिक्त परिवारों को एल0पी0जी0 सिलेंडर देने का निर्णय लिया है जो स्वागत योग्य है। साथ ही गैस पाइपलाइन से 100 नये शहर जोड़े जायेंगे। उन्होंने कहा कि देश में वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क अगले तीन वर्षों में शुरू किये जाने की योजना है। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा साथ ही निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। विकास वित्तीय संस्थान (Development Financial Institution) की स्थापना की जायेगी और इसके लिये अलग से कानून लाया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। वायु प्रदूषण रोकने के लिये राशि दी जायेगी। यह देश के पर्यावरण की रक्षा की दिशा में अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि प्री-पेड स्मार्ट मीटर (Pre-Paid Smart Meter) लगाने का बिहार सरकार ने पहले ही निर्णय लिया था। केन्द्र सरकार ने भी इस काम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। आधारभूत संरचना के विकास के लिये पूंजीगत व्यय के रूप में 5 लाख 50 हजार करोड़ रूपये खर्च करने का लक्ष्य है जो गत वर्ष की तुलना में अधिक है। 75 साल से ऊपर वाले पेंशनर को आयकर रिटर्न (Income Tax Return) जमा करने से मुक्त किया गया है। यह अच्छा है।

बजट भाषण के क्रम में शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सहित अन्य दलों के नेताओं ने तीन नये कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया|