पटना की तीन योजनाओं के लिए 64.09 करोड़ मंजूर: नन्द किशोर

रिपोर्ट: Ramesh Pandey

पटना : बिहार के पथ निर्माण मंत्री नन्द किशोर यादव ने कहा है कि विभागीय निविदा समिति ने पटना की 3 योजनाओं के लिए 64.09 करोड़ की मंजूरी प्रदान करते हुए 10 जिला में पथ निर्माण से संबंधित कुल 13 योजनाओं के लिए 225.64 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। स्वीकृत योजनाओं के तहत जहां लगभग 110 किमी पथांश लंबाई में सड़कों के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं विकास के अन्य कार्य किए जायेंगे, वहीं 3 उच्चस्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण किया जायेगा।

श्री यादव ने आज यहां बताया कि विभागीय निविदा समिति की हुई बैठक में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त योजनाओं की वित्तीय बिड पर निर्णय करते हुए जिन जिलों की योजनाओं पर मंजूरी की मुहर लगी है उनमें पटना के अलावा समस्तीपुर, सीतामढ़ी, गया, नवादा, औरंगाबाद, मधेपुरा, पूर्वी चम्पारण, बेगूसराय और अररिया शामिल हैं।

स्वीकृत योजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए श्री यादव ने बताया कि पटना जिला में केन्द्रीय सड़क निधि मद से नौबतपुर-रामपुरा-मंझपुर-दुल्हिन बाजार के लिए 37.06 करोड़, पटना सिटी में एनएच-30 फोर लेन से पुनाडीह-बैरिया पथ वाया रानीपुर पैजावा, चकिया पथ के लिए 13.51 करोड़, पटना जिले के बीबीपुर रोड के देवकली भाया जैतिया-गवसपुर सतौली-बिन्दौली पथ के जीर्णोद्वार के लिए 13.51 करोड़ की मंजूरी दी गयी है। समति ने समस्तीपुर के धमौन-पटोरी के लिए 11.33 करोड़, सीतामढ़ी जिले के रसलपुर-बाजपट्टी- गढ़हा एमडीआर रोड के लिए 41.57 करोड़, गया जिले में एनएच-83 से टेकारी वाया बेलहारी रोड के लिए 13.71 करोड़, नवादा जिले में एनएच-31 फुलमा गांव से गोपालपुर वाया बदैल सकरपुरा रोड के लिए 24.79 करोड़, औरंगाबाद जिले में खरबारा रोड से बलुआगंज वाया कटैया-जीवाबिगहा-मलहारा रोड में पुराने स्लैब पुल की जगह उच्चस्तरीय आरसीसी पुल के लिए 05.29 करोड़, मधेपुरा में नेषनल हाईवे-107 के बायें हिस्से में विकास कार्य के लिए   13.93 करोड़, पूर्वी चम्पारण जिले में मोतीहारी-छौडा़दानों में सीमेंट-कंक्रीट पेभमेन्ट एवं नाली के निर्माण के लिए 07.40 करोड़, बेगूसराय जिले में राजौरा-चांदपुर रोड के लिए 21.03 करोड़ और अररिया जिले में नेषनल हाईवे-327ई में दो स्थानों पर क्षतिग्रस्त पुल की जगह उच्चस्तरीय आरसीसी पुल के निर्माण के लिए समिति ने 22.45 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।

श्री यादव ने बताया कि स्वीकृत योजनाओं को 4 से 24 माह के भीतर पूरा करने का निदेष दिया गया है। उन्होंने स्वीकृत योजनाओं को ससमय पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा करने का आदेष संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया है। निविदा प्रक्रिया में खुलापन एवं पारदर्षिता को बढ़ावा देने के उद्देष्य से निविदा समिति के सभी निर्णय को विभागीय वेबसाइट http://rcd.bih.nic.in पर अपलोड किया गया है।


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