पटना : एक अणे मार्ग स्थित लोक संवाद में ‘लोक संवाद कार्यक्रम’ का आयोजन किया गया। आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम में पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, भवन निर्माण, ऊर्जा, ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, नगर विकास एवं आवास, पंचायती राज, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, उद्योग, गन्ना उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी एवं पर्यटन विभाग से संबंधित मामले पर 06 लोगों द्वारा मुख्यमंत्री को सुझाव दिया गया।
आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम के उपरांत पश्चिम बंगाल की वर्तमान परिस्थितियों के सन्दर्भ में पत्रकारों द्वारा पूछे गये सवाल पर प्रतिक्रया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा की यह मामला कोर्ट में है इसलिए इसपर कुछ भी बोलना उचित नहीं है| उन्होंने कहा कि अभी देश में चुनावी माहौल है और करीब एक माह बाद मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट लागू होनेवाला है ऐसी स्थिति में आचार संहिता लागू होने के पहले तक चुनावी फायदे के लिए लोग तरह-तरह के हथकंडे अपनाएंगे| इससे मीडिया कवरेज मिलता है इश्यु यही है| लेकिन यह देश इतना महान है कि इस प्रकार की चीजें तात्कालिक होती है| चुनाव को देखते हुए अगले एक माह तक देश में कुछ भी हो सकता है| एक माह बाद (आचार संहिता लागू होने के बाद) ये सारी चीजें खत्म हो जायेगी और फिर जनता सामने होगी जो फैसला करेगी| उन्होंने कहा कि हर परिस्थिति में हमलोग संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था और जो अच्छी परम्पराएं है उसको अपनाकर ही चलते हैं| इस मसले पर सी0बी0आई0 और ममता बनर्जी ही एक्सप्लेन कर सकती है| उन्होंने कहा कि लोगों को देश की चिंता नहीं वोट की चिंता है| कांग्रेस जब पीक पर थी तब बड़ी आसानी से राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता था लेकिन अब यह स्थिति नहीं है| वर्ष 2005 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनुचित ठहराया था|
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी द्वारा पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की वकालत करने पर मुख्यमंत्री ने सवालिया लहजे में कहा कि कांग्रेस के जमाने में और जब 10 वर्षों तक यूपीए का शासन रहा तब यह काम क्यों नहीं संभव हो सका? उन्होंने कहा कि सांसद रहते हमने इस मुद्दे को कई बार उठाया लेकिन किसी ने संज्ञान नहीं लिया| उन्होंने कहा कि अभी कुछ ही दिन पहले एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमन्त्री श्री नरेंद्र पटना विश्वविद्यालय में आयें थें तो हमने सजेस्ट किया था जिसको देखते हुए श्री राहुल गाँधी चुनावी फायदे के हिसाब से इस तरह की बात कर रहे हैं| उन्होंने कहा कि रैली के जरिये बिहार की स्थिति पर सवाल उठानेवाले लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि इस बिहार का ग्रोथ रेट 11.3 प्रतिशत है| विगत 13 वर्षों में बिहार में कृषि, सड़क, बिजली सहित अन्य क्षेत्रों में कितना काम हुआ है, उत्पादन और उत्पादकता में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है इसका आकलन कर लेना चाहिए| हमारे आने के बाद बिहार की स्थिति में कितना बदलाव हुआ है, लोगों की आमदनी कितनी बढ़ी है, इस बिहार में सड़के कब और कितनी बनी है, इन सब बातों का कुछ भी बोलने से पहले इसका एनालिसिस करना चाहिए| उन्होंने कहा कि चुनावी मौसम है इसलिए लोग कुछ भी बोलते रहते हैं| बिहार में गरीब तबके के बच्चों की पढ़ाई और उनके विकास के लिए कितना काम हुआ है लोग इसका कोग्लिजेंस नहीं ले रहे हैं| लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए अब सिर्फ वादा से काम नहीं चलनेवाला इसके लिए पहले धरातल पर काम करना पड़ेगा|
मुख्यमंत्री ने कहा कि वाहनों की फिटनेस को लेकर आज सुझाव आया है और इस दिशा में परिवहन विभाग पहले से ही सक्रिय है| उन्होंने कहा की परिवहन के क्षेत्र में भी काम हो रहा है लेकिन वाहनों की फिटनेस से सम्बंधित जो सर्टिफिकेट बनता है वह सही होना चाहिए और इसके लिए जो व्यवस्था है वह पारदर्शी होनी चाहिए| बिहार बंद के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी एक्टिविटी हुई टेलीविजन के माध्यम से उसे सभी लोगों ने देखा कि पुलिसवाला कब लाठी चलाया| उन्होंने कहा कि जान बुझकर ऐसी परिस्थिति पैदा की गयी| ऐसे हालात में पुलिसकर्मियों को पूरे तौर पर धैर्य और संयम के साथ सारी चीजों को देखते हुए डील करना चाहिए| पुलिस-प्रशासन के लोग धैर्य का परिचय दे ऐसी स्थिति में रियेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है| पब्लिसिटी पाने एवं चुनावी लाभ लेने के लिए यह पुराना तरीका है और कुछ लोगों की यह आदत भी होती है|
मुख्यमंत्री ने हर माह गरीब परिवार को 10 हजार रूपये आमदनी की गारंटी देने के राहुल गाँधी के वक्तव्य पर प्रतिक्रया व्यक्त करते हुए कहा कि चुनाव आनेवाला है इसलिए लोग कुछ भी वादा कर सकते हैं| उन्होंने कहा कि वे ऑर्डिनेंस फाड़नेवाले व्यक्ति है और आज करप्शन करनेवाले वैसे लोगों से ही कॉम्प्रोमाइज किये हैं जिन्हें कोर्ट से सजा मिली हुई है| यदि वे ऐसे लोगों से कम्प्रोमाइज नहीं करते तो उनकी प्रतिष्ठा और आगे जाती| उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है और वे अब अपने रोजगार के लिए ही चिंतित हैं| उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का यह स्पष्ट निर्देश है कि सजा मिलने पर जनप्रतिनिधि के सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है| इसके बाद भी लोग पता नहीं देश को कहाँ और किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं| उन्होंने कहा कि जो भी करप्शन से कम्प्रोमाइज करेगा उसे देश की जनता का सहयोग और समर्थन नहीं मिलेगा|
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण मसले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरू से ही इसपर हमारा स्टैंड क्लियर है| इस मसले का समाधान कोर्ट के निर्णय या आपसी सहमति से ही होनी चाहिए|