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100 स्मार्ट सिटी बनाने का रास्ता साफ, न्यूनतम पेंशन योजना को भी मिली कैबिनेट की मंजूरी
नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता मे हुए कैबिनेट की बैठक में 100 स्मार्ट सिटी बनाने की योजना को मंजूरी मिल गई. स्मार्ट सिटी के अलावे यूपीए सरकार की ओर से शुरू की गयी ओल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी गयी है. वित्त मंत्री ने अपने बजट में स्मार्ट सिटी के लिए 7,060 करोड़ रुपये राशि आवंटन का वादा किया था. इसके साथ ही केन्द्र सरकार की न्यूनतम पेंशन योजना 1000 रुपया प्रति माह को भी मंजूरी मिली है. न्यूनतम पेंशन योजना पर सरकार सलाना 850 करोड़ रुपये का अनुदान देगी. बजट में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया था. केन्द्र सरकार के इस महत्वकांक्षी योजना के मंजूरी मिलने से इस पर काम शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है. सरकार ने हाल में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों की समस्या को देखते हुए 14 फीसदी नमी वाले अनाज खरीद में छूट दी हैं. कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल में 5 प्रतिशत एथेनाल मिलाने की योजना को भी मंजूरी मिली है. कैबिनेट ने मर्चैंट शिपींग संशोधन बिल और प्रतिपूरक नवीकरण विधेयक को भी मंजूरी दे दी है.
