बिहार विधान सभा में मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले को लेकर विपक्षी सदस्यों ने बुलंद की आवाज

बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले पर सरकार के खिलाफ सदन के अंदर और बाहर जमकर नारेबाजी की। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार बालिका गृह मामले में लिप्त दोषियों को बचा रही है। राजद नेताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जांच प्रभावित करने को लेकर कई बार बिहार सरकार को फटकार लगा चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।

विपक्ष का कहना है कि सरकार अगर सीबीआई की जांच में सहयोग करे तो बालिका गृह कांड में शामिल कई बड़े नाम सामने आएंगे। आखिर सुप्रीम कोर्ट को यह क्यों कहना पड़ रहा है कि सरकार जांच में सहयोग नहीं कर रही। अगर विपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग नहीं की होती तो सरकार खामोश बैठी रहती है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बदतर है। सूबे में हर रोज हत्या और लूट की वारदात हो रही है। लेकिन सरकार आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही।

राजद नेताओं ने केंद्र और बिहार सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। विपक्ष का कहना है कि सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ सीबीआई और ईडी बेजा इस्तेमाल कर रही है। जनता आने वाले चुनाव में भाजपा और जदयू को सबक सिखाएगी। शहर में चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान का भाकपा-माले ने विरोध किया। वामपंथी नेताओं का कहना है कि सरकार गरीबों को रहने के लिए उचित व्यवस्था करे, फिर अतिक्रमण हटाए। सरकार गरीबों के लिए नया वास भूमि कानून जल्द बनाए। भाकपा ने आरोप लगाया कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है, जबकि रसूखदार लोगों पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती।