श्रमिकों के लिए अधिक से अधिक रोजगार सृजन उपलब्ध कराना नीतीश सरकार की प्राथमिकता : अनुपम कुमार

पटना : वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीडिया के साथ संवाद। सचिव सूचना एवं जन-सम्पर्क अनुपम कुमार, सचिव स्वास्थ्य  लोकेश कुमार सिंह एवं अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में अद्यतन जानकारी दी। 

सचिव, सूचना एवं जन-संपर्क अनुपम कुमार ने बताया कि बाहर से बड़ी संख्या में बिहार वापस आये श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन कराना सरकार की प्राथमिकता है। आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना लॉन्चिग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार में रोजगार सृजन की दिशा में जो भी तैयारी की जा रही है और साथ ही जो कार्य हो रहे हैं, उसके संबंध में प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है। बिहार का क्रेडिट डिपाॅजिट रेशियो लगभग 43 प्रतिशत है जो अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही कम है, जबकि कई राज्यों में यह 100 प्रतिशत या उससे भी ज्यादा है। बिहार का एनुअल क्रेडिट प्लान बढ़ाना पड़ेगा यानि जितनी राशि यहां जमा होती है, उसकी तुलना में क्रेडिट काफी कम दिए जाते हैं। जब तक बैंकों के द्वारा यहाॅ क्रेडिट नहीं बढ़ाये जायेंगे तो पूजी निवेश कम होगा। यहां के लोग जो राशि बैंकों में जमा कर रहे हैं उसका उपयोग दूसरे राज्यों में किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जब बिहार का एनुअल क्रेडिट प्लान बढ़ेगा तो यहां पूॅजी निवेश होगा तथा रोजगार के और अधिक अवसर पैदा होंगे। बिहार में रोजगार सृजन के लिए सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में भी काफी प्रयास किये जा रहे हैं। उद्योगों के क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति भी बनायी गयी है। शीघ्र ही इंडस्ट्रीयल इनवेस्टमेंट प्रमोशन पाॅलिसी में संशोधन भी किया जायेगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में और अधिक राशि उपलब्ध कराने एवं ज्यादा पूंजी निवेश की आवश्यकता को भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा रेखांकित किया गया है।

 अनुपम कुमार ने बताया कि अभी तक 21 लाख 4 हजार नये राशन कार्ड बनाये जा चुके हैं। रोजगार सृजन पर सरकार का विशेष ध्यान है और सभी संबंधित विभाग रोजगार सृजन को लेकर किये जा रहे कार्यों का निरंतर अनुश्रवण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन पीरियड से लेकर अभी तक 4 लाख 66 हजार से अधिक योजनाओं के अंतर्गत लगभग 7 करोड़ 58 लाख से अधिक मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है। मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के अंतर्गत लॉकडाउन के कारण बाहर फंसे बिहार के 20 लाख 94 हजार 802 लोगों के खाते में प्रति व्यक्ति 1,000 रूपये की सहायता राशि भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि अभी भी कुछ श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स बिहार आ रही हैं। आज 4 ट्रेनों के माध्यम से 6,600 लोगों का बिहार आगमन संभावित है। कल के लिए 6 ट्रेनें शिड्यूल्ड हैं जिनके माध्यम से 9,900 लोगों के आने की संभावना है।

स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि अब तक कुल 1 लाख 51 हजार 148 सैंपल्स की जांच की गयी है और अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7,380 हो गयी है। कल 5,586 सैंपल्स की जांच की गयी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 202 नये पॉजिटिव मामले सामने आये हैं। 24 घंटे में 269 लोग स्वस्थ हुए हैं। अब तक कुल 5,367 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घर वापसजा चुके हैं जो कुल संक्रमित व्यक्तियों का 72 प्रतिशत है। बिहार के 38 जिलों में कोरोना संक्रमण के 1,963 एक्टिव मामले हैं। 3 मई के बाद बिहार लौटे 4,844 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है।

अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय  जितेन्द्र कुमार ने बताया कि 1 जून 2020 से गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गयी नई गाइडलाइन्स का अनुपालन कराया जा रहा है।  1 जून से अब तक कुल 23 एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी हैं और 56 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। इस दौरान 16,669 वाहन जब्त किये गये हैं। इससे कुल 4 करोड़ 17 लाख 16 हजार 160 रुपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गयी है। पिछले 24 घंटे में अवरोध पैदा करने के दौरान 01 एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी हैं और 01 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। 576 वाहनों को जब्त किया गया है और 15 लाख 22 हजार 200 रूपये जुर्माने के रूप में वसूल किये गये हैं। कोविड-19 से निपटने के लिये उठाये जा रहे कदमों और नये दिशा निर्देशों का पालन करने में अवरोध पैदा करने वालों के खिलाफ सख्ती से कदम उठाये जा रहे हैं।