PM किसान सम्मान निधि के तहत बिहार के किसानों के खाते में 16 अरब रूपये का हुआ अंतरण

पटना : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के 9.75 करोड़ लाभार्थी किसानों के खाते में अगली किस्त के रूप में 19,500 करोड़ रूपये की राशि हस्तांतरित किया गया। बिहार के कृषि मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने इसके लिए प्रधानमंत्री को राज्य की सरकार एवं बिहार के करोड़ों किसानों की ओर से हृदय से आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया है। इस कार्यक्रम में विडियों काॅफ्रेंसिंग के माध्यम से अमरेन्द्र प्रताप सिंह भी जुड़े थे|

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत बिहार के 80,13,316 लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में 16,02,66,32,000 रूपये अंतरित किये गये। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान निधि (पी॰एम॰-किसान) देश के सभी रैयत किसानों के परिवारों को आय सहायता प्रदान करने की दृष्टि से केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। योजना का मुख्य लक्ष्य किसानों की आय दुगनी करने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस योजना पर खर्च होने वाली शत्-प्रतिशत राशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। यह योजना वर्ष 2018-19 के 01 दिसंबर से लागू की गयी थी।

उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य सभी किसानों के परिवारों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपादानों की खरीद में प्रत्याशित कृषि आय के साथ-साथ घरेलू जरूरतों के लिए भी इस योजना के लिए 6,000 रूपये प्रति वर्ष की राशि केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाती है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में राशि सीधे ऑनलाइन अंतरण किया जा रहा है। एक किसान के परिवार को ‘‘पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे से युक्त परिवार’’ के रूप में परिभाषित किया गया है जो संबंधित भूमि राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के रिकॉर्ड के अनुसार खेती योग्य भूमि के मालिक हैं।

अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कृषि विभाग को नोडल विभाग नियुक्त किया गया है। कृषि विभाग के अंतर्गत एक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कोषांग (डी॰बी॰टी॰ सेल) का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट में जाकर पंजीकृत किसान पात्रता प्रमाणित करने के लिए आवेदन में अपना विवरणी भरेगें। आवेदन पंचायत समन्वयक, अंचलाधिकारी एवं अपर समाहर्ता राजस्व से स्वीकृत होने के बाद भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।

श्री सिंह ने बताया कि बिहार राज्य में किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करने के बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आवेदन करना होता है। किसानों द्वारा प्राप्त आवेदन पंचायत स्तर पर कृषि समन्वयक के लॉग इन पर भेजे जाते हैं। कृषि समन्वयक किसान द्वारा दिए गये विवरणी की जाँच एवं आवेदक के किसान होने का सत्यापन करते हैं। सत्यापित किये आवेदन को कृषि समन्वयक साक्ष्य समेत अंचलाधिकारी के लाग इन में भेज देते हैं। अंचलाधिकारी आवेदक किसान द्वारा धारित जमीन सम्बन्धी प्रविष्टियों एवं रकबा की भूमि अभिलेखों द्वारा जांच करते हैं। अंचलाधिकारी जांच के बाद अनुशंषित आवेदनों को जिला अपरसमाहर्ता (राजस्व) के लाग इन में भेज देते हैं। जिलास्तर पर जिला अपरसमाहर्ता (राजस्व) जांच के बाद सही पाए गए आवेदनों को ऑनलाइन मुख्यालय अग्रसारित करते हैं।    

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत राज्य सरकार को ही अपने लाभुक किसान को चुनने का हक प्रदान किया गया है। रैयत किसान, संस्थागत भूमि के मालिक ना हों, परिवार में कोई संवैधानिक पद पर आसीन ना हो, परिवार में कोई केंद्र अथवा राज्य सरकार में को कभी मंत्री ना रहे हों, परिवार में कोई सदस्य  जिला परिषद् के अध्यक्ष, नगर निगम के मेयर, लोक सभा, राज्य सभा, विधान मंडल के वर्तमान पूर्व सदस्य ना रहे हों,    जिनके परिवार का कोई सदस्य कार्यरत/सेवानिवृत केंद्रीय/राज्य सरकार के विभाग एवं क्षेत्रीय कार्यालय/लोकउपक्रम के पदाधिकारी/कर्मचारी सरकार के अंतर्गत संलग्न/स्वायत्त प्राप्त संस्थान के वर्तमान/पूर्वपधिकारी एवं कर्मचारी (चतुर्थ वर्ग को छोड़कर) ना हों, परिवार का सदस्य उपरोक्त वर्णित कंडिका (6) के निवृत कर्मी ना हों जिनका मासिक पेंशन 10000 से अधिक है (चतुर्थ वर्ग को छोड़कर), परिवार में गत-वर्ष आयकर का भुगतान ना किया हो, परिवार में कोई सदस्य चिकित्सक/अभियंता/वकील/चार्टर्ड अकाउंटेंट/आर्किटेक्ट से सम्बंधित पेशेवर निकाय से ना हों, ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र हो सकते हैं।

इस कार्यक्रम में कृषि विभाग के सचिव डाॅ0 एन0 सरवण कुमार, कृषि निदेशक आदेश तितरमारे, अपर निदेशक (शष्य) डी॰पी॰ त्रिपाठी सहित विभागीय पदाधिकारीगण विडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुडे़े थे।