पटना : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश रूॅंगटा ने कहा कि चीन और अमेरिका के बीच चल रहे ट्रेडवार के कारण वैश्विक मंदी के खतरे से भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार कहीं सुस्त न पड़ जाए, इस हेतु केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा ऑटो इंडस्ट्रीज और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु लिए गए निर्णय काफी सराहनीय एवं स्वागत योग्य कदम हैं।
बीएस-4 वाहनों का 31 मार्च 2020 तक होने वाले रजिस्ट्रेशन की मान्यता को अपनी अवधि पूरी होने तक सड़कों पर चलने की इजाजत दे दी गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ ही साथ पेट्रोल-डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी यथावत होता रहेगा। इसी तरह सरकार ने पेट्रोल-डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन फीस भी पूर्ववर्त कर दिया है। सभी तरह के वाहनों पर डिप्रिसिएशन की दर को भी 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है।
मोदी सरकार ने देश की आधारभूत संरचना के विकास के साथ-साथ आर्थिक उन्नति को और अधिक गति प्रदान करने हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर क्शेत्र में 100 लाख करोड़ रूपये के निवेश को अमल में लाने की दिशा में अपेक्शित कदम उठाने की शुरूआत कर दी है। इस हेतु 600 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू कर दिया गया है । केन्द्र सरकार द्वारा की गई इन घोशणाओं का मुख्य मकसद निवेश एवं मांग में वृद्धि करना है । 70000 करोड़ रूपये सरकारी बैंकों को दिए जाने से बैंकों की तरलता बढ़ेगी, ऐसे में बैंकों द्वारा उद्यमी एवं व्यवसायियों को आसानी से ऋण उपलब्ध हो सकेगा। केपिटल गेन पर लगे सरचार्ज को हटाने के निर्णय से ग्लोबल इन्वेस्टर्स कम्यूनिटी में सकारात्मक संदेश गया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के उद्यमियों को ‘वेल्थ क्रिएटर्स’ कहकर सम्मानित करते हैं । सरकार ने छोटे व्यापारियों को पेंशन देने की योजना पेश कर सामाजिक सुरक्शा के भाव को बढ़ाने के साथ-साथ ‘नए भारत’ के निर्माण के लिए जो कदम उठाये हैं, उसका देश की अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।