नीति आयोग ने देश की आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाकर 9-10 फीसद करने तथा 2022-23 तक 5,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के इरादे से 'नये भारत के लिये रणनीति @75' दस्तावेज जारी किया

देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए बहु-स्तरीय रणनीति पेश करते हुए दस्तावेज में कहा गया है कि पर्याप्त वृद्धि पैन और सभी के लिए समृद्धि हासिल करने को लेकर 2022-23 तक 9 से 10 फीसद आर्थिक वृद्धि दर जरूरी है। पंद्रह अगस्त 2022 को भारत की आजादी के 75 साल हो जाएंगे।

दस्तावेज जारी करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा, "ठोस और मजबूत नीति अर्थव्यवस्था को पटरी पर

2016-17 के दौरान सरकार को नए नोटों की छपाई में 709.65 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े। मंगलवार को संसद को दी गई जानकारी में सरकार ने बताया कि 2016-17 के दौरान सरकार को प्रिटिंग लागत के मद में 709.65 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े। हालांकि अगले साल इसमें कमी आई और 2017-18 में यह रकम 409.12 करोड़ रुपये हो गई।

गौरतलब है कि 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा करते हुए 500 और 1000 रुपये के नोट को बैन कर दिया था। इसके बाद सरकार को नए 2000 और 500 रुपये के नोटों की तत्काल छपाई करनी पड़ी थी।राज्यसभा को दी गई लिखित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से वस्तु एवं सेवा कर (जीेएसटी) को और सरल किए जाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने बताया सरकार की योजना यह है कि 99 फीसद वस्तुओं को या तो 18 फीसद या फिर इससे नीचे की स्लैब में रखा जाए। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि जीएसटी के कार्यान्वयन से पहले, पंजीकृत उद्यमों में संख्या केवल 65 लाख थी, जो कि अब तक 55 लाख बढ़ी है। उन्होंने कहा, "आज जीएसटी सिस्टम बड़े पैमाने पर लागू हो चुका है और हम उस स्थिति पर काम कर रहे हैं जहां 99 फीसद वस्तुओं पर जीएसटी की सिर्फ 18 फीसद की या

 वर्ल्ड बैंक झारखंड के शहरों में होनेवाले विकास कार्यों के लिए 147 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 10.5 अरब रुपये) लोन के रूप में देगा. वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ने सोमवार को लोन देने की स्वीकृति प्रदान कर दी. इस लोन की सहायता से झारखंड के विकास को रफ्तार मिलेगी. लोन की राशि में झारखंड सरकार 63 मिलियन अमेरिकी डॉलर का शेयर देकर कुल 210 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रोजेक्ट जमीन पर उतारेगी. इस राशि से झारखंड म्यूनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत कार्य किये जायेंगे. राशि का उपयोग एरिया बेस्ड डेवलपमेंट (एबीडी) के लिए किया जायेगा, जो कि विभिन्न नगर निकायों के लिए होगा.
गत 25 अक्तूबर को भारत

आभूषण कारोबारियों की ओर से मांग कम होने से बुधवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना लगातार तीन दिन की बढ़त खोता हुआ 110 रुपये लुढ़ककर 32,540 रुपये प्रति दस ग्राम पर आ गया। औद्योगिक मांग की सुस्ती से चांदी भी 25 रुपये सस्ती होकर 38,550 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लंदन का सोना हाजिर 1.15 डॉलर की बढ़त के साथ 1,244.05 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। फरवरी का अमेरिकी सोना वायदा भी 2.30 डॉलर चढ़कर 1,249.50 डॉलर प्रति औंस बोला गया। बाजार विश्लेषकों ने बताया कि दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं के बास्केट में डॉलर में मजबूती आने से पीली धातु

तेजी  गुरुवार को महंगाई में और नरमी के चलते इंडियन बॉण्ड में तेजी देखने को मिली और इसने हाल फिलहाल में रेट कट की उम्मीदों को तेज करने का काम किया है। वहीं वैश्विर स्तर पर जारी तनाव के बीच रुपया भी मजबूत हुआ है।

बीते सत्र में 10वर्षीय बेंचमार्क बॉण्ड यील्ड शुरुआती कारोबार में 7.41 फीसद से गिरकर 7.38 फीसद पर पहुंच गई, जबकि रुपया डॉलर के मुकाबले 71.70 के स्तर पर पहुंच गया जबकि बुधवार को रुपया 72.01 के स्तर पर था।

भारत में खुदरा महंगाई दर बीते डेढ़ साल के निचले स्तर के साथ नवंबर में 2.33 फीसद पर पहुंच गई, जिसे कमजोर

एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत के जीडीपी ग्रोथ के 7.3 फीसद रहने के अपने अनुमान को बरकरार रखा है। वहीं एडीबी ने अगले वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ के 7.6 फीसद रहने का अनुमान लगाया है।

एडीबी ने अपने एशियाई विकास बैंक आउटलुक सप्लीमेंट में कहा कि भारत के निर्यात में फिर से उछाल और उच्च औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन के दम पर विकास की गति को बनाए रखा है। एडीबी ने कहा, "31 मार्च 2019 को खत्म होने वाले वित्त वर्ष 2018-19 की दूसरी तिमाही में देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7.1 फीसद रही जो उसी वित्तवर्ष

आरबीआई और सरकार के बीच प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन समेत कई 5 मुद्दों पर विवाद था। सरकार ने अपनी मांगों के लिए आरबीआई एक्ट की धारा-7 का भी इस्तेमाल किया था। सरकार और आरबीआई के बीच विवाद पहली बार नहीं है। बल्कि पहले भी ऐसा होता रहा है। यूपीए सरकार के दौरान पी चिदंबरम और तत्कालीन आरबीआई गर्वनर डी सुब्बाराव के बीच भी मतभेद सामने आए थे। दोनों के बीच ब्याज दरों और कर्ज को लेकर विवाद था।

आरबीआई ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन (पीसीए) की रूपरेखा के तहत कुछ नियम तय किए थे। यही सरकार और आरबीआई गवर्नर के बीच विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा था। रिजर्व बैंक

आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है| पटेल ने अपने इस्तीफे के पीछे निजी वजह बताई है| हालांकि कहा जा रहा है कि गवर्नर उर्जित पटेल और केंद्र सरकार के बीच कई मुद्दों पर मतभेद और तनातनी की स्थिति थी| खबरों के मुताबिक केन्द्र सरकार और आरबीआई के विवाद के बीच केन्द्र सरकार द्वारा आरबीआई के खजाने में पड़े सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेकर था| केन्द्र सरकार केन्द्रीय रिजर्व से अधिक अंश की मांग कर रहा था| अभी हाल ही में केन्द्रीय बैंक गवर्नर और केन्द्र सरकार में स्वायत्तता को लेकर विवाद खड़ा हुआ था|

 अप्रैल से नवंबर की अवधि के दौरान भारत में कोयले का आयात 9.7 फीसद बढ़कर 156.08 मिलियन टन के स्तर पर पहुंच गया। यह आंकड़ा बीते वर्ष की समान अवधि के दौरान 142.25 मिलियन टन रहा था। यह जानकारी एमजंक्शन सर्विस के जरिए सामने आई है।

नवंबर महीने के दौरान कोयले का आयात 10.1 फीसद बढ़कर 19.47 मिलियन टन के स्तर पर पहुंच गया, जबकि बीते वर्ष की समान अवधि के दौरान यह 17.68 मिलियन टन रहा था। एमजंक्शन टाटा स्टील और सेल के बीच का एक ज्वाइंट वेंचर है, जो कि बी2बी ई-कॉमर्स कंपनी भी है और ये कोयला और स्टील वर्टिकल्स पर अपनी रिसर्च रिपोर्ट

पेट्रोल और डीजल के दाम में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले लगातार 13 दिनों तक रोजाना पेट्रोल और डीजल के दाम घटने के बाद बुधवार को कीमतों में स्थिरता बनी रही। इस साल जनवरी के बाद और डीजल मई के बाद के निचले स्तर पर आ गए है। 

उधर, अंतरार्ष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में नरमी का रुख बना हुआ है, जिससे पेट्रोल और डीजल में आगे भी राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है। ब्रेंट क्रूड का भाव अब तक 60 डॉलर प्रति बैरल से नीचे बना हुआ है। तेल विपणन कंपनियों ने शुक्रवार को दिल्ली और