आर्थिक

मुंबई: देश के शेयर बाजारों में  लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। बैंकिंग शेयरों में बिकवाली के असर से बंबई शेयर बाजार (बीएसई) का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 150 अंकों की गिरावट के साथ 33,685 पर बंद हुआ। जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 51 अंकों की गिरावट के साथ 10,360 पर बंद हुआ।  

पीएनबी धोखाधड़ी में नए मामले से सहमे निवेशक बैंकों के गारंटी पत्र को लेकर धोखाधड़ी का नया मामला सामने आने के डर से बैंकिंग,  एफएमसीजी और सूचना प्रौद्योगिकी शेयरों में गिरावट रही। पीएनबी ब्रेडी हाउस शाखा से चंद्री पेपर्स एंड एलायड प्राडक्ट्स को नौ करोड़ रुपये के गारंटी पत्र जारी करने के मामले में सीबीआई

नयी दिल्ली : वैश्विक बाजारों के कमजोर रुख तथा स्थानीय आभूषण विनिर्माताओं की मांग घटने से दिल्ली सर्राफा बाजार में  सोना 220 रुपये टूटकर 31,450 रुपये प्रति दस ग्राम पर आ गया| वही औद्योगिक इकाइयों तथा सिक्का विनिर्माताओं का उठाव घटने से चांदी भी 400 रुपये के नुकसान से 39,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गयी| आभूषण कारोबारियों की माने तो वैश्विक बाजारों के कमजोर रुख के अलावा स्थानीय आभूषण विनिर्माताओं तथा फुटकर विक्रेताओं की मांग घटने से सोने में गिरावट आयी है|

देश की राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना 99.9 और 99.5 प्रतिशत शुद्धता 220-220 रुपये टूटकर क्रमश: 31,450 रुपये और 31,300 रुपये प्रति दस ग्राम पर आ गया जबकि कल के कारोबार

नई दिल्ली:  कारोबारी और ट्रेडर्स 1 अप्रैल से पहले अपना जीएसटी रिकॉर्ड और रिटर्न फाइलिंग का पैटर्न ठीक कर लें, नहीं तो आगे उन्हें परेशानी हो सकती है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि 1 अप्रैल से उनका रिटर्न फाइलिंग का जीएसटी सिस्टम समय अनुसार काम करेगा और तब समय पर रिटर्न फाइल नहां करने पर कारोबारियों को जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ऐसे में कारोबारी पेंडिंग रिटर्न और मार्च महीने की रिटर्न समय पर फाइल कर दें।

सरकार का टारगेट था कि जीएसटी सिस्टम को 1 अप्रैल 2018 तक रेगुलर करेगी यानी सभी रिटर्न अपनी डेडलाइन वाले समय पर मंथली जाएगी। 1 अप्रैल के बाद से रिटर्न देर से

नई दिल्ली: वित्‍त वर्ष 2017-18 में वित्‍तीय घाटा बढ़ कर 6.76 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अब वित्‍तीय घाटा मौजूदा वित्‍त वर्ष के लक्ष्‍य का 113.7 फीसदी पहुंच गया है। इसका मतलब है कि बचे हुए एक माह में मोदी सरकार के लिए कोई अतिरिक्‍त खर्च करना मुश्किल होगा। कॉम्पट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की ओर से जारी डाटा के मुताबिक अप्रैल से जनवरी की अवधि में कुल टैक्‍स वसूली 14.5 6 लाख करोड़ रुपए रही है। वहीं समान अवधि में पूंजीगत खर्च 2.64 लाख करोड़ रुपए रहा है। मोदी सरकार ने बढ़ाया था वित्‍तीय घाटे का लक्ष्‍य, अप्रैल से जनवरी की अवधि में राजस्‍व घाटा 4.8 लाख करोड़ रुपए रहा है। वित्‍त

आपने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरि‍का के राष्‍ट्रपति‍ डोनाल्‍ड ट्रंप को हाथ मि‍लाते और गले लगते देखा होगा। लेकि‍न कुछ दि‍नों से ट्रंप लगातार व्‍हाइट हाउस में नरेंद्र मोदी को नि‍शाने पर ले रहे हैं। इन दोनों लीडर्स की दोस्‍ती बाइक वार में बदल गई है। जी हां, आपने बि‍ल्‍कुल सही पढ़ा। यह बाइक वार हार्ले डेवि‍डसन की वजह से छि‍ड़ गई है। दरअसल भारत सरकार ने हार्ले डेवि‍डसन जैसी हाई ऐंड मोटरसाइकि‍ल्‍स पर कस्‍टम ड्यूटी 25 फीसदी घटा दी है। लेकि‍न ट्रंप चाहते हैं मोदी इस कस्‍टम ड्यूटी को पूरी तरह से खत्‍म कर दें जि‍ससे की वह अमेरि‍का में अपनी पॉलि‍टि‍क्‍स कर सकें।

आखि‍र अमेरि‍का के राष्‍ट्रपति‍

पंजाब नेशनल बैंक में हुए घोटाले की वजह से भारतीय बैंकों को कम से कम 2.7 अरब डॉलर (17962 करोड़ रुपए )का झटका लग सकता है। इनकम टैक्‍स डि‍पार्टमेंट ने शनि‍वार को यह अंदेशा जताया है। मार्च 2017 तक पीएनबी ने 176.32 अरब रुपए की लोन गारंटी नीरव यादव और उनके मामा मेहुल चोकसी के फेवर में दी थी। न्‍यूज एजेंसी रायटर्स के मुताबि‍क, आयकर वि‍भाग ने अपने नोट में यह अंदेशा जताया है कि इस घोटाले के चलते भारतीय बैंकों को अनुमान से कहीं ज्‍यादा बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। बुधवार को पीएनबी में 11400 करोड़ रुपए के फ्रॉड का खुलासा हुआ था, जि‍समें हीरा कारोबारी नीरव मोदी और

मुंबई: -   पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी एक शाखा में 11,330 करोड़ रुपए का फ्रॉड पकड़ा है। इस मामले में बैंक ने 10 कर्मियों को निलंबित कर दिया है। इनपर आरोप है कि ये लोग कुछ चुनिंदा ग्राहकों को फायदा पहुंचा रहे थे। इस खबर के सामने आने के बाद बीएसई पर PNB के स्‍टॉक्‍स में 10% तक की गिरावट दर्ज की गई। उधर, बैंकिंग सेक्रेटरी राजीव कुमार का कहना है कि सरकार इस मामले पर नजर बनाए हुए है। जरूरत पड़ने पर फॉरेंसिक ऑडिट के आदेश दिए जा सकते हैं। ये अकाउंट्स कितने थे, कितने लोगों को फायदा हुआ और इस फ्रॉड की मोडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका) क्या थी? इस बारे

नयी दिल्ली :  वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विश्व बाजार में कच्चे तेल के बढ़ते दाम को लेकर किसी तरह की चिंता को खारिज किया है| उन्होंने कहा कि यदि पिछले तीन दिन में कच्चे तेल के दाम का रुख देखा जाये तो यह बिल्कुल उल्टा रहा है और ऐसे में अटकलबाजी को लेकर किसी तरह का कोई आकलन नहीं किया जाना चाहिए|  इस मामले में कच्चे तेल के दाम चढ़ने के बाद गिरे हैं और इस समय जो स्थिति है उसे देखते हुए अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा बढ़ने की आशंका नहीं दिखायी देती है| अरुण जेटली ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय स्थिति संतोषजनक रहने की उम्मीद

नई दिल्‍ली - 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में पीएम मोदी की ड्रीम स्‍कीम्‍स की रफ्तार तेज करने के लिए कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट पेश करते हुए मोदी सरकार की ड्रीम स्‍कीम्‍स हाउसिंग फॉर ऑल-2022, कम्‍प्र‍िहेंसिव हेल्‍थ केयर पॉलिसी, साल 2022 तक कि‍सानों की आय को दोगुना करना, माइक्रो, स्‍मॉल एंड मीडियम (एमएसएमई) सेक्‍टर, रेलवे के बजट अलोकेशन में वृद्धि जैसे अन्य कई महत्वपूर्ण विषयों को अहमियत दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्‍ट्स में हाउसिंग फॉर ऑल-2022 प्रमुख है। लेकिन यह प्रोजेक्‍ट अभी काफी स्‍लो स्‍पीड से चल रहा है। शहरों में दो करोड़ घर बनने हैं, लेकिन अभी तक केवल

श्रीनगर- दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में सिक्युरिटी फोर्सेस ने बुधवार को एनकाउंटर में दो आतंकी को मार गिराया। वहीं, इस दौरान कुछ गांववाले आतंकियों की ढाल बनकर सामने आ गए। प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे, जिन्होंने जवानों पर पथराव किया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए जवानों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पुलिस के मुताबिक, एनकाउंटर के दौरान क्रॉस फायरिंग में एक लड़के की गोली लगने से मौत हो गई।

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, पुलिस के एक सीनियर अफसर ने बताया कि शोपियां में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी के बाद सिक्युरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन चलाया। इस दौरान आतंकियों

नई दिल्ली. वित्त मंत्री अरुण जेटली हाउसिंग फॉर ऑल के वादे को पूरा करने के लिए इस बार के बजट में खास ऐलान कर सकते हैं। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसको ध्यान में रखकर जेटली कई अहम घोषणाएं कर सकते हैं। जेटली का इस बजट में खास तौर से प्रोजेक्ट की स्लो रफ्तार को बढ़ाने पर जोर होगा। इसके तहत इंटरेस्ट सब्सिडी का दायरा बढ़ाने से लेकर , ज्यादा बजट प्रपोजल तक की तैयारी है। सरकार की योजना है  कि वह 2022 तक 3 करोड़ घर देकर हाउसिंग फॉर आल का वादा पूरा करेगी।

अभी क्या है रफ्तार? 

प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015