आर्थिक

नई दिल्ली। केंद्र सरकार को अगर ऑटो उद्योग का सुझाव पसंद आया तो टू व्हीलर और कारें सस्ती हो सकती हैं। वाहन उद्योग ने आगामी आम बजट में चेसिस, ऑटो पा‌र्ट्स और एक्सेसरीज पर उत्पाद शुल्क में कटौती की सलाह दी है। केंद्र अगर इस दिशा में कदम उठाता है तो पिछले कुछ वर्षो से आर्थिक सुस्ती की मार झेल रहे ऑटो क्षेत्र को भी राहत मिलेगी। उद्योग चैंबर सीआइआइ ने हाल में वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ बजट-पूर्व चर्चा के दौरान ऑटो सेक्टर को सुस्ती से उबारने के लिए छह सूत्रीय योजना सुझाई। सीआइआइ ने घरेलू ऑटो इंडस्ट्री को संरक्षण देने के लिए कारों, एमयूवी और दोपहिया वाहनों के

मुंबई: कारपोरेट जगत पर उंची लागत का बोझ और फंसे कर्ज की वजह से बैंकों पर दबाव रहने से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का ‘दायित्व’ एक बार फिर सरकार पर आ पडा है. हालांकि, सरकार की वित्तीय स्थिति भी उतने ही दबाव में है. एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है. एचएसबीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए खर्च बढाने व अटकी परियोजनाओं को शुरु करने का दायित्व सरकार का है. वित्त मंत्रालय के आंकडों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में सकल पूंजी

नयी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारी संगठनों ने 21 जनवरी से प्रस्तावित चार दिन की हडताल टाल दी है. बैंक प्रबंधन (आईबीए) ने वेतन वृद्धि संबंधी मामलों को फरवरी की शुरुआत तक सुलझाने का आश्वासन दिया है जिसके बाद कर्मचारी संगठनों ने हडताल टालने का फैसला किया. यूनाइटेड फोरम और बैंक यूनियन्स (यूएफबीयू) के संयोजक एम वी मुरली ने कहा, 'चार दिन की हडताल टाल दी गयी है क्योंकि आईबीए ने फरवरी के पहले सप्ताह तक वेतन मुद्दे के समाधान का आश्वासन दिया है.' इससे पहले, दिन में कर्मचारी संगठनों ने वेतन वृद्धि की मांग लंबे समय से अटके होने तथा इस मामले में केंद्र सरकार के अडियल रूख

नई दिल्ली। केंद्र सरकार, उद्योग जगत और आम जनता की मांग को लंबे समय से दरकिनार कर रहे रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन का दिल भी आखिरकार पसीज गया। उन्होंने गुरुवार की सुबह सभी को हैरत में डालते हुए रेपो रेट में 0.25 फीसद की कटौती के जरिये शुभ दिनों की शुरुआत कर दी। यह कदम न सिर्फ होम, ऑटो लोन व अन्य कर्जो को सस्ता करने का रास्ता साफ करेगा, बल्कि इससे देश में निवेश का माहौल बनाने में जुटी मोदी सरकार की कोशिशों को भी बल मिलेगा। यही वजह है कि रिजर्व बैंक (आरबीआइ) की इस घोषणा के बाद सेंसेक्स ने 729 और निफ्टी ने 217 अंक की

गांधीनगर। वाइब्रेंट गुजरात समिट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत में दुनिया की सबसे तेजी गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता है। मुकेश अंबानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान 'मेक इन इंडिया' की तारीफ करते हुए कहा कि इन कार्यक्रमों से देश में एक नया उत्साह आया है। अंबानी ने एक कहा कि रिलायंस गुजरात में 100,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। दूसरी ओर कुमारमंगलम ग्रुप ने भी गुजरात में बीस हजार करोड़ रुपये का निवेश करने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून और अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी भी हिस्सा ले

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 25 डॉलर प्रति बैरल के न्यूनतम स्तर पर पहुंचने की संभावना के बीच सरकारी तेल कंपनियों ने जनता को पेट्रोल व डीजल में ढाई रुपये की राहत दी है। मगर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर आधी राहत सरकार ने फिर छीन ली है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में 2.42 रुपये और डीजल में 2.25 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। नई कीमतें शुक्रवार आधी रात से लागू हो गई हैं। इससे दिल्ली में पेट्रोल कीमतें 44 माह के निचले स्तर 58.91 रुपये प्रति लीटर पर आ गई हैं। सस्ते होते कच्चे तेल (क्रूड) का फायदा उठाकर खजाना भरने में केंद्र सरकार

नई दिल्ली। विमानन कंपनी एयर इंडिया ने सोमवार को अपने किराये में पचास फीसद तक कटौती का ऐलान किया है। नए साल के मौके पर कंपनी ने अब 1557 रुपये के टिकटों की घोषणा की है। कब से कब तक करनी होगी यात्रा ः एयर इंडिया की ओर से यह खास पेशकश 18 जनवरी तक टिकटें बुक कराने वालों के लिए है। शर्त यह है कि इस सेल का फायदा चाहने वाले यात्रियों को 16 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक यात्रा करनी होगी। इसके साथ ही यह ऑफर कुछ खास रूटों के लिए ही है। कैसा होगा किरायाः इस नए ऑफर के तहत यह बताया गया है कि दिल्ली-मुंबई फ्लाइट का किराया

मुंबई। एलपीजी सब्सिडी सीधे बैंक खाते में जाने की सरकार की योजना को सफल बनाने में तीनों पेट्रोलियम कंपनियां भी जुट गई है। कंपनियां इस मुहिम में नए-नए तरीके अपना रही हैं। कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर, स्कैनर से सुसज्जित मोबाइल वैन राज्यों में भेजी गई हैं, ताकि एलपीजी ग्राहकों के पंजीकरण में कोई दिक्कत नहीं आए। भारत पेट्रोलियम ने इस तरह की वैन उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र व राजस्थान में भेजी हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के सीएमडी एस वरदराजन महाराष्ट्र के नाशिक जिले के संरक्षक बने हैं। वरदराजन बताते हैं कि नाशिक के 11 लाख एलपीजी ग्राहकों में से 35 फीसद को पहल योजना केतहत पंजीकृत किया जा चुका है। वरदराजन ने

नई दिल्ली। मोदी सरकार के महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया कार्यक्रम को परवान चढ़ाने के लिए केंद्र के सभी मंत्रालयों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। खास तौर पर भारी भरकम पीएसयू चलाने वाले मंत्रालयों ने अपनी कंपनियों के जरिये लाखों करोड़ रुपये की परियोजनाएं लगाने की घोषणा की तैयारी कर ली है। सिर्फ बिजली व कोयला क्षेत्र की कंपनियां अगले छह से आठ महीने में एक लाख करोड़ रुपये का ऑर्डर देने वाली हैं। बिजली मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों को पिछले तीन वर्षों से कोई बड़ा ऑर्डर नहीं मिला है। ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली जिन कंपनियों ने भारत में निर्माण इकाई लगाई हैं, उन्हें भी

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने एक बार फिर यूटीआइ म्यूचुअल फंड को खरीदने की पेशकश की है। वित्त मंत्रालय को भेजे अपने पत्र में बैंक ने इसका अधिग्रहण या विलय एसबीआइ म्यूचुअल फंड (एमएफ) में करने का प्रस्ताव किया है। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने एसबीआइ की इस पेशकश पर कोई फैसला नहीं लिया है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक की चेयरपर्सन अरुंधती भट्टाचार्य ने बीते साल नवंबर में इस आशय का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के वित्तीय मामलों के विभाग को सौंपा था। चूंकि ऐसे प्रस्ताव मंत्रालय के पूंजी बाजार विभाग के तहत आते हैं, लिहाजा एसबीआई प्रमुख की पेशकश को विचार के लिए इसी को भेज दिया गया है। यह पहला

देश में प्लास्टिक नोट चलाने की मंशा हालांकि अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन अब 25 रुपये का नोट चलाने के मशविरे ने चंडीगढ़ को सुर्खियों में ला दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस मशविरे को पसंद करने और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा रिजर्व बैंक को इस बाबत विचार करने के निर्देश के बाद चंडीगढ़ के व्यापारी राम दास सिंगला की खुशी भी सातवें आसमान पर है। सिंगला के सुझाव को प्रधानमंत्री कार्यालय ने अमल में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रमुख ग्रेन मार्केट, सेक्टर-26 के कारोबारी सिंगला ने कहा कि उन्होंने यह सुझाव पांच रुपये के नोट की किल्लत से निपटने के लिए भेजा था। वह खुद