आर्थिक

पेशे से चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपने पहले रेल बजट में बेहतरीन वित्तीय प्रबंधन का कौशल दिखाया है। उन्होंने बजट में केंद्र सरकार के दूसरे मंत्रालयों, सरकारी उपक्रमों और राज्यों से वित्तीय सहायता हासिल का फार्मूला सुझाया है। प्रभु ने पहली बार एलआईसी व पेंशन फंड से कर्ज लेने का रास्ता तैयार किया है। रेल मंत्री के रोडमैप से रेलवे के विकास की पटरी पर सरपट दौड़ने आस जगी है। सुरेश प्रभु ने रेल बजट 2015-16 योजना बजट का आकार एक लाख करोड़ से अधिक रखा है। जो कि गत वर्ष की बजट की अपेक्षा 52 फीसदी अधिक है। रेल मंत्री केंद्र सरकार से 40,000 करोड़

नई दिल्ली। वेतनमान को लेकर सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों की होने वाली चार दिनों की प्रस्तावित हड़ताल फिलहाल टल गई है।भारतीय बैंक संघ ने आश्वासन दिया है कि फरवरी के पहले सप्ताह में वेतन संबधी विवादों को सुलझा लिया जाएगा, जिसके बाद बैंकों ने हड़ताल को वापस ले लिया। यूनाइटेड फोरम और बैंक यूनियन्स (यूएफबीयू) के संयोजक एम वी मुरली ने कहा, ‘चार दिन की हड़ताल टाल दी गयी है क्योंकि आईबीए ने फरवरी के पहले सप्ताह तक वेतन मुद्दे के समाधान का आश्वासन दिया है।’ इससे पहले, दिन में कर्मचारी संगठनों ने वेतन वृद्धि की मांग लंबे समय से अटके होने तथा इस मामले में केंद्र सरकार के ‘अड़ियल रूख’

नई दिल्ली । अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार विकास की पटरी पर वापस लाने के इरादे से घरेलू और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने लिए सरकार आम बजट में सुधारों का पिटारा खोलेगी। वित्त मंत्री 28 फरवरी को आम बजट पेश करते हुए \'दूसरी पीढ़ी\' के आर्थिक सुधारों का एलान कर सकते हैं। इसमे लंबित आर्थिक सुधारों के साथ व्यय सुधारों के रूप में कई ऐसे उपाय भी होंगे, जिनसे आम लोगों खासकर गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ पाने में आसानी होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली कह चुके हैं कि आम बजट 2015-16 में सरकार दूसरी पीढ़ी के सुधारों की घोषणा करेगी। सूत्रों के मुताबिक, सरकार ढांचागत क्षेत्र में निजी क्षेत्र

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारी संगठनों से अपील की है कि वे अपनी चार दिन की प्रस्तावित हड़ताल को वापस ले लें। वित्त मंत्री ने कहा कि हड़ताल में शामिल होने की न तो कोई जरूरत है और न ही यह देश के हित में है। द्विपक्षीय मुद्दे को सुलझाने के लिए सौहार्दपूर्ण बातचीत सबसे अच्छा तरीका है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर 25 फरवरी से चार दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। इसी दौरान 28 फरवरी को बजट पेश होना है। इसे देखते हुए जेटली ने बैंकों के कर्मियों से यह अपील की है

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान पर आगे बढ़ते हुए सरकार ने अत्याधुनिक युद्धपोतों के निर्माण के लिए आठ अरब डॉलर (लगभग पचास हजार करोड़ रुपये) की परियोजना को मंजूरी दे दी है। परियोजना-17 ए के तहत मुंबई व कोलकाता के सरकारी पोत कारखाने में इन युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने सात युद्धपोतों के निर्माण को मंजूरी दे दी। ये युद्धपोत अत्याधुनिक तकनीक से लैस होंगे और रडार के जरिये भी इनका पता लगाना मुश्किल होगा। खबरों के मुताबिक, सरकार ने छह नाभिकीय पनडुब्बी के लिए भी आठ अरब डॉलर

भारतीय स्टेट बैंक के शानदार तिमाही नतीजों के बीच बैंकिंग सहित दिग्गज कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त लिवाली से शेयर बाजार में शुक्रवार को लगातार चौथे दिन तेजी का रख रहा और बीएसई सेंसेक्स 29,000 अंक के पार पहुंच गया। तीस शेयरों वाला सेंसेक्स तीन फरवरी के बाद पहली बार आज 29,000 के स्तर से उपर बंद हुआ। सेंसेक्स 289.83 अंक की बढ़त के साथ 29,094.93 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 29,154.67 अंक की ऊंचाई को छू गया था। इसी तरह, नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 93.95 अंक चढ़कर 8,805.50 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 8,822.10 अंक तक चढ़ गया था।

अरविंद केजरीवाल की सनसनाती जीत ने दिल्ली में बिजली बिल हल्का होने की उम्मीद तो बढ़ा दी है , लेकिन तमाम घरों में बिजली पहुंचाने वाली कंपनियां आने वाले दिनों में झटके लगने के खौफ से सिहर गई हैं। वजह यह है कि केजरीवाल इन कंपनियों के बही-खातों की जांच कराने का कदम बढ़ा सकते हैं। कंपनियों के अधिकारियों ने कहा कि अब आम आदमी पार्टी टाटा पावर और अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की पावर डिस्ट्रीब्यूशन इकाइयों को घेर सकती है। इन अधिकारियों को पिछले साल के वे 49 दिन याद आने लगे हैं, जिस दौरान केजरीवाल ने मुकेश और अनिल अंबानी को चुनौती दी थी। हालांकि ऑन रिकॉर्ड दोनों

पूर्ण राज्य नहीं होने के बावजूद कम से कम पैसे के मामले में केजरीवाल सरकार को केंद्र के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। करीब 37,000 करोड़ के बजट वाली दिल्ली सरकार की आय के अपने स्रोत हैं और इसमें केंद्रीय योगदान 4 पर्सेंट से भी कम होता है। जानकारों की मानें तो राज्य सरकार के पास अपना रेवेन्यू बढ़ाने के कई रास्ते भी होंगे और वह चाहे तो आय-व्यय में तालमेल बिठाकर बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, चिकित्सा जैसे मसलों पर कई बड़े काम अपने फंड से ही कर सकती है। दिल्ली के पूर्व वित्त सचिव शक्ति सिन्हा के मुताबिक पिछले तीन साल से दिल्ली सरकार का बजट औसतन 36,000

योजनाओं के वित्त-पोषण के मामले में सबको एक तराजू पर तौलने के तरीके की जगह नई राह अपनाने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 66 केंद्रीय योजनाओं को युक्तिसंगत बनाने की रविवार को घोषणा की। इसमें कुछ योजनाओं को समाप्त किया जा सकता है। इस बीच तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने केंद्र से राज्यों को मिलने वाला धन बढाए जाने की मांग की है। नवगठित नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत-परिवर्तन संस्थान) की संचालन परिषद की आयोजित पहली बैठक को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि देश को सबको एक तराजू पर तौलने वाली योजनाओं से हट कर योजनाओं और राज्यों की जरूरत में तालमेल विकसित

नयी दिल्ली : सरकार जल्द ही भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के नौ बैंकों में 6,990 करोड़ रुपये पूंजी डालेगी. वैश्विक जोखिम नियमों के अनुपालन और पूंजी आधार बढाने के लिये यह पूंजी डाली जायेगी. चालू वित्त वर्ष के बजट में सरकार ने इस काम के लिये 11,200 करोड़ रुपये आवंटित किये थे. उसी बजट में से यह पहली किस्त है जिसे बैंकों को उपलब्ध कराया जायेगा. सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक को इसमें से सबसे अधिक 2,970 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे. इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा को 1,260 करोड़ और पंजाब नेशनल बैंक को 870 करोड़ रुपये तथा केनरा बैंक को

नई दिल्‍ली। देश-विदेश की कंपनियों को मेक इन इंडिया का न्‍यौता दे रही मोदी सरकार ने टैक्‍स आतंकवाद से निजात दिलाने की मुहित शुरू कर दी है। इनकम टैक्‍स से जुड़े 3200 करोड़ रुपये के मामले में वोडाफोन के खिलाफ अपील नहीं करने का फैसला सरकार की इसी कोशिश का हिस्‍सा है। इसके अलावा भी केंद्र सरकार कई ऐसे कदम उठा रही है जो निवेशकों को मनमानी टैक्‍स डिमांड से बचाने का भरोसा दिलाएंगे। वोडाफोन के बाद वित्‍त मंत्रालय ने अन्‍य मामलों में भी इसी तरह की नरमी बरतने का फैसला किया है। वित्‍त मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने ट्रांसफर प्राइसिंग से