आर्थिक

आदित्य बिड़ला समूह की कंपनी ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने शनिवार को कहा कि उसे आयकर विभाग से 5,872.13 करोड़ रुपये का कर मांग नोटिस मिला है. कर मांग आदित्य बिड़ला नुवो और आदित्य बिड़ला फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ ग्रासिम इंडस्ट्रीज के विलय के मामले में की गयी है. ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने शेयर बाजार को दी गयी सूचना में कहा कि कंपनी को 15 मार्च, 2019 को आयकर विभाग के उपायुक्त (डीसीआईटी) की ओर से जारी आदेश मिला है, जिसमें लाभांश वितरण कर और ब्याज समेत कुल 5,872.13 करोड़ रुपये की मांग की गयी है.

कंपनी ने कहा कि उपरोक्त आदेश कानूनन तर्कसंगत नहीं है. ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने कहा

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने गुरुवार को एस्सार स्टील के प्रमोटरों से कहा कि पहले वो एस्सार ग्रुप का 80,000 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाएं फिर एस्सार स्टील के लिए रेजोल्यूशन प्लान पेश करें। प्रमोटर्स के वकील ने इसके लिए एक हफ्ते का वक्त मांगा है।

एस्सार स्टील के एमडी प्रशांत रूइया और एस्सार ग्रुप के अधिकारियों ने सोमवार को एनसीएलएटी में याचिका दायर की थी। उनकी मांग है कि दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही एस्सार स्टील के लिए आर्सेलर मित्तल का प्रस्ताव खारिज किया जाए। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की अहमदाबाद बेंच ने प्रस्ताव मंजूर किया था।

एनसीएलएटी (NCLAT) आर्सेलर मित्तल से भी बोली

 यूरोप और यूके के बीच ब्रेग्जिट डील में बदलाव पर सहमति बनने के बाद इसका असर मंगलवार को शेयर बाजार पर देखने को मिला। सेंसेक्स 300 अंकों की बढ़त के साथ 37 हजार के आंकड़े को पार कर गया। निफ्टी भी 130 अंकों की बढ़त के साथ दिन में 11250 के आंकड़े के आसपास ही रहा।  

यूरोपियन यूनियन के कमिश्नर जॉन क्लॉड जंकर और ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे के बीच सोमवार को ही डील के स्पष्टीकरण और गारंटी पर बातचीत हुई। इसमें दोनों के बीच आयरिश रिपब्लिक और यूके के नॉर्दन आयरलैंड प्रांत के बीच सीमाएं तय करने पर भी चर्चा हुई। 

ब्रेग्जिट समझौते पर

लोकसभा चुनाव (2019) की तारीखों के ऐलान के बाद पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्‍त बढ़ोतरी दर्ज की गई. विश्लेषकों का मानना है कि पुराने आंकड़ों से पता चलता है कि सत्ता में मौजूदा सरकार की जीत की संभावनाएं ज्यादा होने पर बाजार में चुनाव पूर्व तेजी का दौर आता है। पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण हालातों की वजह से भाजपा सरकार को चुनाव में फायदा हो सकता है।

सोमवार को सेंसेक्स 383 अंक की लंबी छलांग के साथ 37,000 अंक के स्तर को पार कर गया. कारोबार के अंत में सेंसेक्‍स 382.67 अंक या 1.04 प्रतिशत के लाभ से 37,000 अंक के स्तर के पार

देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल के प्रमुख सुनील भारती मित्तल ने कहा है कि सरकार को देश में जल्द से जल्द 5जी सेवाएं शुरू करने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इन सेवाओं के लिए आवश्यक स्पेक्ट्रम की नीलामी में हो रही देरी पर मित्तल ने कहा कि सेवाएं जल्द शुरु करने के लिए सरकार को स्पेक्ट्रम की कीमत कम रखनी होंगी। टेलीकॉम उद्योग 5जी के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है और सरकार को इसमें मदद करनी चाहिए।

यहां मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में पत्रकारों के साथ बातचीत में मित्तल ने कहा कि टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने 5जी स्पेक्ट्रम की जो कीमत सुझाई

 पुलवामा हमले के बाद भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई किए जाने की खबर से बाजार धाराशायी हो गया। हालांकि दोपहर बाद बाजार ने निचले स्तर से शानदार रिकवरी दिखाई।

मंगलवार को बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स खुलते के साथ ही करीब 400 अंकों से अधिक तक लुढ़क गया। वहीं नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 100 अंकों से अधिक टूटते हुए 10,780 के नीचे जा पहुंचा।

हालांकि दोपहर तक बाजार में रिकवरी हुई है। सेंसेक्स ने करीब 250 अंकों से अधिक की रिकवरी दिखाई है, वहीं निफ्टी 10,800 के पार पहुंचने में सफल रहा है।

बाजार में आई गिरावट का असर

भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी है. बीते छह कारोबारी दिन में सेंसेक्‍स 900 से ज्‍यादा अंक तक टूट गया है.  सप्‍ताह के लगातार चौथे कारोबारी दिन सेंसेक्‍स लाल निशान पर पहुंचा और सेंसेक्स 158 अंक टूटकर 35,876 के स्‍तर पर बंद हुआ जबकि निफ्टी 47 अंक के नुकसान से 10,746 पर बंद हुआ.  दिनभर के कारोबार में सेंसेक्स ने 36,109.10 के ऊपरी और 35,799.42 के निचले स्तर को छुआ. वहीं निफ्टी ने 10,792.70 के ऊपरी और 10,718.75 के निचले स्तर को टच किया.

कारोबार के दौरान भारती एयरटेल, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोल इंडिया, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, टीसीएस, ओएनजीसी और महिंद्रा एंड महिंद्रा

रिटायरमेंट की उम्र के बाद पेंशन पाने की मन में लालसा रखनेवाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा| केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के श्रम मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि असंगठित क्षेत्र के 40 साल तक की उम्र के कामगार 15 फरवरी से ही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम) योजना से जुड़ सकते हैं|

श्रम मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, योजना से जुड़ने वाले लाभार्थियों को 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये हर महीने पेंशन दी जायेगी| वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट 2019-20 में इस योजना की घोषणा की है| योजना का उद्देश्य

1 फरवरी को पेश होने वाले बजट का मुंह अबकी बार किसानों व बेरोजगारों की तरफ होगा। केंद्र सरकार अपने आखिरी बजट में सबसे ज्यादा इन्हीं को खुश करने की कोशिश करेगी। इसके लिए सरकार ने सारी तैयारियां भी कर लीं हैं।  

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार किसानों को खुश करने के लिए 70 हजार करोड़ रुपये (9.8 बिलियन डॉलर) की राशि को खर्च करने का एलान कर सकती है। हालांकि किसानों को इस सुविधा के बाद अन्य तरह की सब्सिडी को वापस लिया जा सकता है।

सरकार सभी तरह के किसानों, बेरोजगारों और गरीब लोगों को एकमुश्त 30 हजार रुपये की मदद देने का एलान

बुधवार के कारोबारी सत्र में सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। आज का कारोबार खत्म होने पर सोना 115 रुपये की गिरावट के साथ 33,210 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक बुलियन मार्केट में सोने की कीमतों में गिरावट की वजह कमजोर वैश्विक संकेत और स्थानीय ज्वैलर्स की ओर से सुस्त मांग रही है।सोने के उलट हालांकि चांदी की कीमतों में रिकवरी देखने को मिली है। आज के कारोबार में चांदी 310 रुपये के मजबूत उछाल के साथ 40,160 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। चांदी की कीमतों में इस उछाल की वजह औद्योगिक

 सात साल में (वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2018-19) राज्य की औसत विकास दर 8|2 प्रतिशत रही| वहीं,चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक विकास दर 6|8 प्रतिशत होने का अनुमान है| साथ ही मुद्रास्फीति तीन प्रतिशत होने का अनुमान है| 

पिछले सात साल में राज्य में प्रति व्यक्ति आय में 32 प्रतिशत की वृद्ध दर्ज की गयी है| अर्थव्यवस्था में सबसे धीमी गति से विकास करनेवाले क्षेत्रों में कृषि, वानिकी और मत्स्य रहे| उत्पादन के क्षेत्र ने अच्छा प्रदर्शन किया| हालांकि  बिजली, गैस और जलापूर्ति क्षेत्र का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा| विधानसभा में बजट से पूर्व पेश किये आर्थिक सर्वेक्षण में इन तथ्यों का उल्लेख किया गया