राष्ट्रीय

नयी दिल्ली : बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री और राज्यसभा की मनोनीत सदस्य रेखा आज राज्यसभा में दिखायी दीं. बजट सत्र में वे पहली बार सदन में नजर आयीं हैं.हल्के क्रीम रंग की साड़ी पहने हुए रेखा शून्यकाल के दौरान उच्च सदन में आयीं और मनोनीत सदस्यों वाली पंक्ति में बैठीं. रेखा को मनोनीत सदस्य अनु आगा, अशोक गांगुली एवं एच के दुआ से कुछ देर तक बातचीत करते हुए भी देखा गया. वह करीब 10 मिनट तक सदन में रहीं और शून्यकाल समाप्त होने के बाद सदन से चली गयी. मौजूदा बजट सत्र में उन्हें पहली बार सदन में देखा गया. इससे पहले वह पिछले शीतकालीन सत्र में एक बार सदन

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाते हुए केंद्रीय नौकरियों व शिक्षा संस्थानों में जाट आरक्षण को रद्द कर दिया है, हालांकि नौ राज्यों में यह आरक्षण जारी रहेगा. कोर्ट ने ओबीसी कोटा के तहत आरक्षण देने के केंद्र के फैसले को रद्द कर दिया है. आपको बता दें कि पिछले साल मार्च में तात्कालीन यूपीए सरकार ने जाटों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी लिस्ट में शामिल किया था, जिस पर एनडीए सरकार ने भी कोई फेरबदल नहीं किया था. इसके आधार पर जाट भी नौकरी और उच्च शिक्षा में ओबीसी समूह के लिए आरक्षित 27 प्रतिशत आरक्षण के हकदार हो गये थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा

नयी दिल्ली : मोदी सरकार के लिए एक खुशखबरी है. मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में बीमा बिल को समर्थन देने के लिए तैयार हो गयी है. कांग्रेस के समर्थन के बाद यह बिल आसानी से राज्यसभा से भी पास हो जायेगा. इस बिल में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 26 से 49% करने का प्रस्ताव है.ऐसी उम्मीद जतायी जा रही है कि यह बिल आज ही राज्यसभा से पास हो जायेगा. इसके साथ ही सरकार दो अन्य बिल खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) संशोधन बिल, 2015 और कोयला खदान (विशेष प्रावधान) बिल, 2015 को राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी को सौंपने की विपक्ष की मांग

जेल से मेरी रिहाई के कारण भारत की संसद में बहस और लड़ाई हो रही है, देखा जाए तो यह ईश्वर का आशीर्वाद और उपहार है। जम्‍मू-कश्मीर की बारामुला जेल से रिहा होने के बाद कट्टर अलगाववादी नेता मसर्रत आलम ने ये बात अपने पहले साक्षात्कार में कही। एक अंग्रेजी अखबार को दिए साक्षात्कार में मसर्रत ने कहा कि भारत की संसद में हो रहा हंगामा दिखाता है कि कश्मीर फैली खामोशी, जिसे आम तौर पर शांति मान लिया गया है, कितनी कमजोर है। भारतीय नागरिक और भारत सम‌र्थित संस्‍थाएं हमारे विचारों और भरोसे से भयभीत हैं। उल्लेखनीय है कि 2010 में कश्मीर में भड़के भारत विरोधी प्रदर्शनों के आरोप

नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स, मॉरीशस और श्रीलंका की पांच दिवसीय यात्रा पर मंगलवार को रवाना होंगे. उम्मीद है कि इससे देश के हिंद महासागर क्षेत्र के देशों से रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे. अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि पीएम जब यात्र के तीसरे और अंतिम चरण में 13-14 मार्च को श्रीलंका में होंगे, भारत श्रीलंका के पीएम रानिल विक्रमसिंघे की विवादास्पद टिप्पणी के बीच अपने मछुआरों के अधिकारों के ‘मानवीय’ मुद्दे का हल निकालने का प्रयास करेगा. मोदी जाफना जानेवाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे, जहां वह भारतीय सहायता से निर्मित 20 हजार मकान सौंपेंगे. भारत का कोई प्रधानमंत्री इस द्वीपीय देश की 28 वर्ष बाद यात्रा कर

नयी दिल्ली : मसरत आलम की रिहाई का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. आज इस मुद्दे को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ. इस मामले पर आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सरकार, जिसमें भाजपा की हिस्सेदारी है, हमारे लिए प्राथमिकता नहीं है. उन्होंने कहा कि भारत की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है. मुसरत आलम की रिहाई पर जम्मू कश्मीर सरकार की रिपोर्ट से मैं संतुष्ट नहीं हूं. हमने स्पष्टीकरण मांगा है. आपको बता दें कि केंद्र ने राज्य सरकार से मसरत की रिहाई पर पूरी रिपोर्ट मांगी थी. वहीं मुफ्ती मोहम्मद सईद ने राजनाथ सिंह को फोन पर आश्वस्त

नयी दिल्ली : कश्मीर के अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में बयान दिया. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है, वह केंद्र से मशविरा या उसे जानकारी दिये बिना हो रहा है. सदन में और देश में जो आक्रोश है, मैं भी उस आक्रोश में अपना स्वर मिलाता हूं. मसरत की रिहाई पर मोदी ने कहा, ‘‘देश की एकता अखंडता के लिए जो भी जरूरी होगा सरकार करेगी. जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि इस तरह की गतिविधि भारत सरकार को जानकारी दिए

नयी दिल्ली : चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर बिहार, असम, त्रिपुरा और उत्तराखंड जैसे राज्यों का केंद्रीय करों में हिस्सा घट सकता है हालांकि आयोग ने विभाजनीय कर राजस्व में राज्यों की कुल हिस्सेदारी 10 प्रतिशत बढाकर 42 प्रतिशत कर दी है. 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद संसाधनों की स्थिति का आकलन करने से लगता है कि उत्तराखंड और त्रिपुरा सबसे अधिक प्रभावित राज्य होंगे और उन्हें उनकी मौजूदा योजना के करीब 30 प्रतिशत के बराबर नुकसान हो सकता है. सूत्रों ने बताया कि उत्तराखंड को करीब 2,800 करोड रुपये का और त्रिपुरा को करीब 1,500 करोड रुपये का नुकसान होने का अनुमान है. चालू वित्त

भूमि विधेयक पर संशोधनों को लेकर विपक्ष के हमले का सामना कर रही सरकार ने अपनी परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण करनेवाले निजी निकाय की परिभाषा को संभवत: सीमित किया है. भूमि अधिग्रहण विधेयक को चर्चा व पारित करने के लिए लोकसभा में लाये जाने के एक दिन पहले सरकार ने रविवार को विपक्ष को संकेत दिया कि वह प्राइवेट एनटिटी (निजी इकाई) शब्द को बदल कर प्राइवेट इंटरप्राइज (निजी उद्यम) करने के लिए सरकारी संशोधन लायेगी. इस कदम से निजी क्षेत्र के उन लोगों पर अंकुश लग सकेगा, जिनकी योजना भूमि अधिग्रहण की है. ऐसी चिंता जतायी गयी थी कि कोई निजी व्यक्ति किसी कॉलेज या किसी

नई दिल्ली। एडिटर्स गिल्ड ने बीबीसी द्वारा निर्भया गैंगरेप पर बनाई गई बीबीसी की डॉक्युमेंट्री पर प्रतिबंध हटाने की मांग की है।इस फिल्म पर सरकार ने बैन लगा रखा है।यह डॉक्युमेंट्री दिल्ली में दिसंबर 2012 में हुए निर्भया गैंगरेप पर आधारित है। बीबीसी ने सरकार को बताए बिना इसका प्रसारण समय से पहले ही कर दिया था। यही नहीं बाद में इस फिल्म को यूट्यूब पर अपलोड भी कर दिया गया था। हालांकि सरकार ने बाद में सख्त कार्रवाई करते हुए इसे यूट्यूब से हटवा दिया था और इसके प्रसारण पर बैन लगा दिया था। गिल्ड ने कहा कि फिल्म पर बैन अतार्किक है। संस्था ने बयान जारी करते हुए कहा

खंडवा : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के खंडवा में सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट की दो इकाइयों के लोकार्पण किया. इस अवसर पर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आपने देखा कि किसानों को सपना दिखाकर वोट पाने वालों का चुनाव में क्या हश्र हुआ. गरीबों के लिए हमारी सरकार ने काफी कुछ किया और कर रही है. भूमि अधिग्रहण बिल पर कांग्रेस पर उन्होंने जोरदार हमला किया. उन्होंने कहा कि वे कानून दिखाकर वोट पाना चाहते थे लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ सबके सामने है. किसानों को भड़काने की कोशिश हो रही है. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने जो कानून पास किये थे उसके अनुसार स्कूल