प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिवसीय भूटान दौरे के क्रम में भूटानी प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए स्वयं एयरपोर्ट पहुंचे, तो वहीं शाही महल में भी उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया| दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की यह पहली भूटान यात्रा है| पहली बार प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा भूटान की ही की थी|भूटान दौरे के पहले दिन शनिवार को भारतीय प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से निकले तो भारत और भूटान का ध्वज हाथों में लिए नागरिकों ने पीएम मोदी की एक झलक पाने और उनके स्वागत को लेकर सड़क के दोनों तरफ खड़े थे|

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर शनिवार को भूटान पहुंचे जहाँ थिंपू के पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री लोते शेरिंग ने उनका अभिनंदन किया। एयरपोर्ट पर प्रधानमन्त्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमन्त्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का यह दूसरा भूटान दौरा है। इससे पहले वे 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले विदेशी दौरे पर भूटान गए थे। 

इस दो दिवसीय दौरे में भारत-भूटान के बीच 10 करार पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। दौरे से पहले प्रधानमन्त्री मोदी ने कहा कि भूटान के नेतृत्व के साथ बातचीत सार्थक रहेगी और इससे दोनों देशों की मित्रता और मजबूत होगी| उन्होंने कहा

  • 73वें स्वंतत्रता दिवस पर एयर इंडिया ने रचा है इतिहास
  • दिल्ली से सैन फ्रैंसिस्को के बीच उड़ान नॉर्थ पोल से गुजरी
  • पाक के ऊपर से फ्लाइट के लिए तैयार थे कई रास्ते

भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच पोलर रूट पर जाने के लिए एयर इंडिया के ऑपरेशन्स विभाग ने दो फ्लाइट प्लान बनाए। भारतीय विमान सेवा प्रदाता कंपनी एयर इंडिया ने इतिहास रच दिया है| एयर इंडिया की विमान बोइंग-777 ने  नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ान भरी है जिसके बाद पोलर क्षेत्र से उड़ान भरने वाली ये पहली एयरलाइंस

जम्मू-कश्मीर से सुप्रीम कोर्ट ने धारा 144 हटाने की याचिका पर दखल देने से इंकार करते हुए हालात सामान्य होने के लिए सरकार को वक्त दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि मामला संवेदनशील है, इसलिए सरकार को अभी और वक्त मिलना चाहिए| कोर्ट ने कहा है कि रातों रात हालात सामन्य नहीं हो सकते। अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया कि केंद्र रोज़ाना जम्मू कश्मीर की स्थिति का जायज़ा ले रही है। न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा, न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की तीन सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष कांग्रेस कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला की याचिका सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा

अनुच्छेद 370 खत्म किये जाने के बाद जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए गृह मंत्रालय ने कुल आठ लोगों के ट्विटर एकाउंट्स बंद करने की सिफारिश की है| बंद किये जानेवाले 8 ट्विटर एकाउंट्स में @kashmir787-.Voice of Kashmir, @Red4Kashmir-MadihaShakil Khan, @arsched-Arshad Sharif, @mscully94-Mary Scully, @sageelaniii-Syed Ali Geelani, @sadaf2k19, @RiazKha61370907 और RiazKha723 शामिल है| आरोप है कि इन ट्विटर एकाउंट्स के माध्यम से जम्मू कश्मीर में भ्रामक जानकारी और अफवाह फैलाकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश लगातार हो रही है| गृह मंत्रालय ने इससे शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका है|

जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद पनपे हालात को

तमिल सुपरस्टार रजनीकांत ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन किया है। रजनीकांत ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को बधाई भी दी। उन्होंने मोदी-शाह को कृष्ण-अर्जुन की जोड़ी भी कहा।

रजनीकांत ने कश्मीर पर सरकार के फैसले को मिशन कश्मीर कहा। वे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की किताब के लॉन्चिंग इवेंट में बोल रहे थे। उन्होंने संसद में दिए गए अमित शाह के भाषण की भी तारीफ की और कहा कि अब लोग जानेंगे कि शाह कौन हैं। उन्होंने कहा कि वह अपना राजनीतिक दल बनाएंगे

अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म करने और इसे दो हिस्से में विभाजित कर केन्द्र शासित प्रदेश बनाने के सरकार के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं| जम्मू जिले के डेप्युटी मैजिस्ट्रेट सुषमा चौहान ने जानकारी दी है कि जम्मू नगरपालिका क्षेत्र से धारा-144 हटाई जा रही है और कल से जिले के स्कूल कॉलेज खुलेंगे| शुक्रवार को घाटी के स्थानीय मस्जिदों में जुम्मे की नमाज के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई। हालांकि, श्रीनगर के ऐतिहासिक जामा मस्जिद में लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया।

जम्मू जिले की डेप्युटी मैजिस्ट्रेट सुषमा चौहान ने जम्मू निकाय की

  •  प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक देश के राष्ट्रपति रहे
  • 20 साल बाद दो से ज्यादा हस्तियों को भारत रत्न दिया गया
  • अब तक 48 हस्तियों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जा चुका

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को गुरुवार को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया| इसके अलावा जनसंघ के नेता नानाजी देशमुख और प्रख्‍यात गायक भूपेन हजारिका को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया| चार साल बाद भारत रत्न दिया गया। इससे पहले 2015 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और स्वतंत्रता सेनानी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक मदन मोहन मालवीय को यह सम्मान दिया

राजकीय सम्मान के साथ पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का अंतिम संस्कार लोधी रोड स्थित शवदाह गृह में किया गया। उनके अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह समेत अन्य राजनैतिक दलों के कई नेता मौजूद रहे। इसके पूर्व सुषमा स्वराज के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए भाजपा मुख्यालय लाया गया जहां पति स्वराज कौशल और बेटी बांसुरी ने सुषमा को सैल्यूट किया। बेटी ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी कीं। सुषमा स्वराज का मंगलवार रात दिल का दौरा पड़ने से एम्स में निधन हो गया था। वह 67 वर्ष की थी| दिल्ली और हरियाणा सरकार ने दो दिन के राजकीय शोक की घोषणा

भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है| सुषमा स्वराज के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में रखा गया जहाँ पार्टी नेताओं एवं समर्थकों ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी| पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने स्वर्गीय सुषमा के पार्थिव शरीर पर पार्टी का झंडा ओढ़ाया गया| भाजपा की वरिष्ठ नेत्री सुषमा स्वराज एक प्रखर प्रवक्ता, कुशल एवं ओजस्वी नेत्री के साथ ही विलक्षण प्रतिभा की धनी थी| देश एवं जन कल्याण के क्षेत्र में सुषमा स्वराज ने अपने मंत्रित्व काल में अनेक अहम फैसला लिया| वह

मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में अनुच्छेद 370 को खत्म कर जम्मू-कश्मीर के इतिहास को भूगोल में तब्दील कर दिया है| इस फैसले के बाद पूरे देश में जहाँ जश्न का माहौल है वही कई राजनैतिक पार्टियों ने सरकार के निर्णय का समर्थन किया है| धारा-370 खत्म होने के बाद अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अनुच्छेद 370 हटाने के लिए संकल्प पेश किया था। शाह के प्रस्ताव रखने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनुच्छेद 370 हटाने के लिए संविधान आदेश (जम्मू-कश्मीर के लिए) 2019 के तहत अधिसूचना जारी कर दी। 17 अक्टूबर 1949


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