राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई देश के अगले मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) होंगे। वह 3 अक्टूबर को शपथ लेंगे| वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में उनके नाम की सिफारिश की है। वह 2 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को एक खत लिखकर उनसे उनके उत्तराधिकारी का नाम पूछा है। उम्मीद की जा रही है कि अगले दो हफ्ते के भीतर सरकार के अनुरोध पर राष्ट्रपति सचिवालय जस्टिस गोगोई को अगले चीफ जस्टिस के लिए नामांकित कर देगा

जस्टिस रंजन गोगोई का देश का अगला मुख्य न्यायाधीश बनना तय माना जा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से भारतीय डाक के भुगतान बैंक 'इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक' (आईपीपीबी) की शुरुआत की। इसके साथ देशभर में इसकी 650 शाखाएं और 3,250 डाकघरों में एक्सेस सेंटर यानी सेवा केंद्र शुरू हो गये। इस मौके पर उन्होंने यूपीए सरकार में लोन बांटने की तरीके पर सवाल उठाए। मोदी ने कहा कि पहले की सरकार में नामदारों के फोन पर बैंकों को धनी सेठों को लोन देना पड़ता था। 2014 से पहले जिन 12 बड़े डिफॉल्टरों को लोन दिया गया। उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की। इसी तरह 27 और बड़े लोन खाते हैं, जिनमें 1 लाख करोड़ का एनपीए है। इसकी वापसी

नयी दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को  'चीन प्रेमी' बताते हुए उन पर कड़ा हमला किया| पार्टी प्रवक्ता डॉ संबित पात्रा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत की जनता यह जानना चाहती है कि राहुल गांधी चीन की यात्रा के दौरान किनसे मिलेंगे और क्या-क्या चर्चा करेंगे| उन्होंने कहा कि यह बड़ा गूढ़ सवाल है जिसका जवाब भारत की जनता जानना चाहती है| गौरतलब है कि राहुल गांधी आज से कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे हैं और इस यात्रा में वे चीन के अधिकार क्षेत्र वाले भूभाग से गुजरेंगे| सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी की यह यात्रा 12 दिन की होगी और 12 सितंबर तक वे स्वदेश

सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद का व्हाट्सएप के सीईओ क्रिस डेनियल्स से दिल्ली में मुलाकात हुई है| इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ने वाट्सएप के सीईओ से कहा है कि हिंदुस्तान में कारपोरेट दफ्तर बनाया जाए और ऐसे लोगों की नियुक्ति करें जिनसे तुरंत शिकायत की जा सके| उन्होंने कहा है कि अगर वाट्सएप भारत में कानून के मुताबिक का नहीं करेगा तो उसके ऊपर एबेटमेंट चार्ज लग सकता है| इसके साथ ही अब वाट्सएप ट्रेनिंग कार्यक्रम भी शुरू करेगा| रविशंकर प्रसाद ने क्रिस डेनियल्स से कहा कि गंदे और आतंक फैलाने वाले मैसेज के बार में तुरंत जानकारी साझा करने का सिस्टम बने और इसकी भी

नयी दिल्ली : एक राज्य के अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति समूह के सदस्य दूसरे राज्य के सरकारी नौकरी में आरक्षण लाभों का तब तक दावा नहीं कर सकते जब तक उनकी जाति वहां सूचीबद्ध नहीं हो, यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनाया. अजा-अजजा के लिए आरक्षण का लाभ एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा तक ही सीमित रहेगा.
 

पांच जजों की संविधान पीठ ने सहमति से यह आदेश दिया कि अजा-अजजा समुदाय के लोग दूसरे राज्य में आरक्षण के लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं. हालांकि दिल्ली को लेकर कोर्ट का निर्णय अलग था और न्यायालय ने कहा कि दिल्ली में अजा-अजजा के लिए अखिल भारतीय

• कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आरक्षण की लिस्ट में संशोधन की जरुरत महसूस होती है, तो उसे संसद से संशोधित किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली समेत केंद्र शासित राज्यों में आरक्षण के मुद्दे पर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट की पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने कहा कि देशभर में आरक्षण की एक समान व्यवस्था अपनाई जाएं और इसी प्रक्रिया के तहत दिल्ली में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को नौकरी में आरक्षण का लाभ दिया जाए। शीर्ष अदालत ने कहा कि एससी एसटी समुदाय का शख्स की जाति अगर दूसरे राज्य में अधिसूचित नहीं है तो उस राज्य में सरकारी नौकरी

भाजपा ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और इस साल के अंत तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसते हुए मंगलवार को अपनी तैयारियों एवं संगठनात्मक स्थिति पर अपने शासन वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों एवं शीर्ष नेतृत्व के साथ मंथन शुरू किया| भाजपा मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने बैठक की शुरूआत की जिसमें भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर बाद इस बैठक में शामिल हुए| पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने ट्वीट में कहा कि दिनभर चलने वाली मुख्यमंत्रियों की परिषद की बैठक का उद्घाटन किया जिसमें पार्टी

गुजरात के गोधरा अग्निकांड में आज एक स्थानीय विशेष एसआईटी अदालत ने दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला फरवरी 2002 का है जब गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में आग लगा दी गई थी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अभियोजन पक्ष जब ये साबित करने में सफल रहे कि उनकी साजिश के चलते ट्रेन की दो बोगी जलाने के बाद 59 लोगों की मौत हुई, विशेष न्यायाधीश एच सी वोरा ने इस मामले में फारूक भाना और इमरान शेरू को उम्र कैद की सजा सुनाई जबकि तीन अन्य आरोपियों हुसैन सुलेमान मोहन, कसम भामेड़ी और फारुक धानतिया को बरी कर दिया। पांचों 2015-2016 के दौरान पकड़े गए थे और

 पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर तीन मूर्ति कॉम्प्लेक्स स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी के स्वरूप में बदलाव नहीं करने को कहा है। उन्होंने लिखा- नेहरू सिर्फ कांग्रेस के नहीं, बल्कि पूरे देश के नेता थे, लेकिन सरकार एजेंडे के तहत उनसे जुड़े दोनों स्थलों (म्यूजियम और लाइब्रेरी) का स्वरूप और प्रकृति बदलना चाहती है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। गत सप्ताह भेजी चिट्ठी में मनमोहन सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वाजपेयी ने अपने छह साल के कार्यकाल के दौरान एक बार भी दोनों स्थलों में बदलाव की कोशिशें नहीं की, लेकिन इस सरकार ने इसे एजेंडा बना लिया है।

 दरअसल,

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने आज कहा कि यदि केंद्र केंरल में बाढ़ राहत अभियान के लिए संयुक्त अरब अमीरात की 700 करोड़ रुपये की पेशकश ठुकराना चाहता है तो उसे इस दक्षिणी राज्य को 2600 करोड़ रुपये की अंतरिम सहायता देनी चाहिए।केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार के दूसरे सबसे बड़े घटक भाकपा के महासचिव सूरावरम सुधारक रेड्डी ने केंद्र पर राष्ट्रीय आपदा की घड़ी में विदेशी सहायता के मुद्दे पर ‘झूठी प्रतिष्ठा’ पर खड़े रहने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब किसी देश के सामने प्राकृतिक विपदा आती है तो यह सामान्य परिपाटी है कि दूसरे देश सहायता लेकर सामने आते हैं। उन्होंने याद किया

चुनाव आयोग ने 10 दिन में दूसरी बार एक राष्ट्र-एक चुनाव की संभावनाओं को खारिज कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने औरंगाबाद में गुरुवार को एक सवाल के जवाब में कहा- देशभर में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने का कोई चांस नहीं है। इससे पहले 14 अगस्त को रावत ने कहा था कि कानून में बदलाव किए बिना देश में एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं है। 

हालांकि रावत ने कहा था कि कई चरणों में यह संभव है। जैसे 11 राज्यों के चुनाव आम चुनाव के साथ कराए जाएं तो किस्तों में ऐसा हो सकता है, बशर्ते जनप्रतिनिधि इसके लिए अपने राज्यों की विधानसभा को भंग करने पर सहमत