राष्ट्रीय

नयी दिल्ली : बीबीसी द्वारा सरकार की सलाह की अनदेखी करते हुए दिल्ली के सामूहिक बलात्कार के दोषी का विवादास्पद साक्षात्कार प्रसारित करने के मामले में आज बीबीसी को सरकार की ओर से कानूनी नोटिस भेजा गया है. वहीं, तिहाड़ जेल के महानिदेशक ने भी इस मामले में बीबीसी को इंटरव्यू के तय शर्तो का उल्लंघन करने के आरोप में नोटिस भेजा है. बीबीसी द्वारा डाक्यूमेंट्री के प्रसारण से अप्रसन्न सरकार ने आज कहा कि आवश्यक कदम उठाये जायेंगे. सरकार ने वीडियो शेयरिंग वेबसाइट यूट्यूब से कहा है कि वह इस वृत्तचित्र को हटा दे क्योंकि यह ‘‘बेहद संवेदनशील’’ है. सरकार की इस हिदायत के बाद यूट्यूब ने इसके वीडियो

नयी दिल्ली : बीबीसी द्वारा सरकार की सलाह की अनदेखी करते हुए दिल्ली के सामूहिक बलात्कार के दोषी का विवादास्पद साक्षात्कार प्रसारित करने के मामले में आज बीबीसी को सरकार की ओर से कानूनी नोटिस भेजा गया है. वहीं, तिहाड़ जेल के महानिदेशक ने भी इस मामले में बीबीसी को इंटरव्यू के तय शर्तो का उल्लंघन करने के आरोप में नोटिस भेजा है. बीबीसी द्वारा डाक्यूमेंट्री के प्रसारण से अप्रसन्न सरकार ने आज कहा कि आवश्यक कदम उठाये जायेंगे. सरकार ने वीडियो शेयरिंग वेबसाइट यूट्यूब से कहा है कि वह इस वृत्तचित्र को हटा दे क्योंकि यह ‘‘बेहद संवेदनशील’’ है. सरकार की इस हिदायत के बाद यूट्यूब ने इसके वीडियो

नयी दिल्ली : बीबीसी के लिए बनाए गए वृत्तचित्र में निर्भया कांड के मुख्य दोषी द्वारा महिलाओं को ही बलात्कार का जिम्मेदार ठहराने पर पूरी लोकसभा ने आज एकजुट होकर गहरा रोष जताया और सरकार ने कहा कि वह जेल में इस प्रकार का साक्षात्कार लेने की अनुमति देने वालों की जवाबदेही तय करेगी और साथ ही यह सुनिश्चित करेगी कि यह भारत सहित दुनिया में कहीं भी किसी भी रूप में प्रसारित नहीं होने पाए. प्रश्नकाल के बाद सदन में यह मुद्दा उठाए जाने पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जिस डाक्यूमेंटरी को लेकर सारा देश शर्मिदगी और नाराजगी महसूस कर रहा है, उनके अंदर भी

नई दिल्ली, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गुटनिरपेक्षता की नेहरू नीति से आगे जाकर बड़ी भूमिका के लिए तैयार हो रही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक बड़ा झटका दिया है। प्रणब ने इजरायल जाने से साफ इंकार कर दिया। उन्होंने केंद्र सरकार के सामने शर्त रख दी है कि इजरायल वह तभी जाएंगे, जबकि इसी दरम्यान फिलिस्तीन जाने का भी उनका कार्यक्रम बने। सूत्रों के मुताबिक, मोदी सरकार ने राष्ट्रपति से इस साल यानी 2015 में छह देशों की यात्रा करने का प्रस्ताव भेजा है। इनमें स्वीडन, बेलारूस, इजरायल और नाइजीरिया समेत अफ्रीका के तीन देश हैं। इनमें अकेले इजरायल जाने से प्रणब ने मना कर

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी और इसके प्रमुख अरविंद केजरीवाल भले ही पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की वकालत करते आए हों, लेकिन पार्टी के मंत्रियों को दागी अफसरों को बतौर सेक्रेटरी तैनात करने में कोई खामी नहीं नजर आ रही। एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के मुताबिक, दिल्ली के ऊर्जा और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने प्रशासनिक अफसर जी सुधाकर को अपना सेक्रेटरी बनाया है। सुधाकर दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स सिविल सर्विसेस के अधिकारी हैं। 1996 बैच के अफसर सुधाकर पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की जांच के बाद 2004 में मिसकंडक्ट के आरोप में बड़ी पेनल्टी लग चुकी है। सूत्रों के मुताबिक, विजिलेंस कमीशन ने टेलिफोन बिल्स

नयी दिल्ली : सरकार ने आज कहा कि बजट में घोषित अटल पेंशन योजना (एपीवाई) एक जून से शुरू की जाएगी और यह असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी नागरिकों पर केन्द्रित होगी. इसके तहत 60 साल की उम्र के बाद उन्हें 5,000 रुपये तक पेंशन मिलेगी. योजना एक जून से शुरू की जाएगी. स्वाबलंबन योजना के मौजूदा अंशधारक अगर इससे बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुनते हैं तो वे स्वत: एपीवाई पेंशन योजना में आ जाएंगे. वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, \'एपीवाई के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले उन सभी नागरिकों पर जोर होगा जो पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित राष्ट्रीय पेंशन

नयी दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि हमारे देश के युवाओं ने यहां आईटी को आगे बढाया. आईटी के क्षेत्र में जो भी करिश्मा हुआ है वह युवा पीढी का है. सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है और सरकार इससे दूर ही रहे तो अच्छा है. प्रधानमंत्री ने नासकॉम के 25 साल पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में उपरोक्त बातें कही. उन्होंने कहा कि पहले भारत की पहचान सांप-सपेरो वाली थी लेकिन हमारे देश के नौजवानों ने कंप्यूटर पर उंगलियां घुमाकर देश को उंचाइयों पर पहुंचाया. इसके लिए उन्होंने नौजवानों को बधाई दिया. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज जितना महत्व हाईवे का है उतना ही

प्रतिकूल वृहद आर्थिक संकेतकों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पहले निराशा के दौर में थी, किंतु पिछले नौ महीनों में देश कामयाबी की छलांग लगाते हुए 7.4 प्रतिशत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के साथ अब नयी श्रृंखला में विश्व की सबसे तेजी से उभरने वाली अर्थव्‍यवस्था के रूप में सामने आया है. 1. पिछले नौ माह में भारतीय अर्थव्यवस्था की साख बढी. 2. भारतीय अर्थव्यवस्था तीव्र विकास के पथ पर. 3. कमजोर वैश्विक आर्थिक वृद्धि के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के अधिकांश विकास संकेतक उन्नति के मार्ग पर. 4. भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में आर्थिक रूप से सशक्त राज्यों की समान रूप से सहभागिता. 5. शेयर बाजार में 2014 में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन. 6.

नयी दिल्ली : वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में आम बजट पेश किया. इस बजट की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया बजट प्रगतिवादी, सकारात्मक, व्यवहारिक और विवेकपूर्ण है. प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट निवेश के अनुकूल है, कर से जुडे मामलों पर तमाम संदेह दूर करता है और निवेशकों को यह भरोसा दिलाता है कि हमारे पास एक स्थिर और विश्वसनीय कर प्रणाली है. वहीं कांग्रेस ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि बजट के माध्‍यम से सरकार उद्योगपतियों का खुश करना चाहती है. अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में तेल की कीमत में हुई कमी का बजट में कुछ फायदा होता

नयी दिल्लीः वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पूर्ण बहुमत प्राप्त एनडीए सरकार का पहला आम बजट आज पेश किया. चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के बाद एनडीए सरकार आज अपना पूर्णकालिक बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में अपनी सरकार की कई उपलब्धियों को गिनाया साथ ही यूपीए सरकार पर निशाना साधा. जैसाकि नौकरीपेशा लोग उम्मीद लगा रहे थे कि इनकम टैक्स में कुछ छूट दिया जा सकता है वह जस का तस रहा. जहां एक हजार तक के चमडे के जूते को सस्ता किया गया है वहीं सर्विस टैक्स बढा दिये जाने से खाना जैसी आवश्यक चीजों के दाम भी बढ जाएंगे. जानिए

सरकार ने आज भूमि अधिग्रहण विधेयक में सुधार पर विचार करने का संकेत देते हुए कहा कि शीर्ष नेतृत्व विपक्षी दलों के सम्पर्क में है और उनका सुझाव आने पर विचार किया जायेगा। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार पहले ही कह चुकी है कि वह इस जटिल मुद्दे पर अच्छे और व्यावहारिक सुझाव पर विचार करने को तैयार है। संप्रग सरकार के समय लाये गए भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ कांग्रेस के कई नेताओं और तत्कालीन वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा एवं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के पत्रों का जिक्र करते हुए वेंकैया ने विपक्षी दलों से नए विधेयक की व्यावहारिकता को समझने