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दिल्ली : भारतीय रेल ने अपने सम्पूर्ण ब्रॉडगेज नेटवर्क के विद्युतीकरण की महत्वाकांक्षी योजना प्रारम्भ की है। इस योजना से न केवल बेहतर ईंधन ऊर्जा का उपयोग होगा, जिससे उत्पादन बढ़ेगा, ईंधन खर्च में कमी आएगी, बल्कि मूल्यवान विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी।
वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अक्टूबर, 2022 तक भारतीय रेल ने 1223 रूट किलोमीटर के विद्युतीकरण का काम कर लिया है। वित्त वर्ष 2021-22 की समानावधि के दौरान 895 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण हुआ था। यह पिछले वर्ष की समान अवधि के आंकड़े से 36.64 प्रतिशत अधिक है।
यह महत्वपूर्ण है कि भारतीय रेल के इतिहास
दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण देने को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार के फैसले को वैध करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वैध ठहराते हुए संविधान के उल्लंघन के सवाल को खारिज कर दिया।
पीठ ने कहा कि यह आरक्षण संविधान के मूलभूत सिद्धांतों और भावना का उल्लंघन नहीं करता है. भले ही यह नीति वर्षों पहले लागू की गई थी, फिर भी समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को पात्रता और लाभ के बारे में कुछ भ्रम है. अब
दिल्ली/मिजोरम : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आइजोल में मिजोरम विधानसभा सदस्यों को सम्बोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति विकास के लिये बहुत चुनौतीपूर्ण होती है; लेकिन इसके बावजूद मिजोरम ने सभी मानकों पर तथा विशेषकर मानव विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। चूंकि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा सुशासन के दो महत्त्वपूर्ण स्तंभ हैं, इसलिये नीति-निर्माताओं और प्रशासकों ने इन दोनों सेक्टरों में सुविधाओं में सुधार करने पर जोर दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसे क्षेत्र की क्षमता की पहचान करने में कनेक्टीविटी सबसे बड़ा घटक होती है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़कों, राजमार्गों और पुलों के विकास से न
महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित दशहरा रैली में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता हमलावर हैं. वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि तेंदुआ कभी अपना चरित्र बदल सकता है? क्या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कभी किसी महिला को संघ प्रमुख बनाएगा? वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि संघ पहले महिलाओं को शाखा में आने की अनुमति प्रदान करे|
नागपुर में रैली के दौरान भागवत ने कहा कि भारत को सभी सामाजिक समूहों पर समान रूप से लागू एक सुविचारित, व्यापक जनसंख्या नियंत्रण नीति तैयार करनी चाहिए. उन्होंने जनसांख्यिकीय “असंतुलन” के
पीएम केयर्स फंड' से जुड़ी याचिकाओं पर 31 जनवरी को सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट, जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को 4 हफ्ते का समय| अदालत ने जुलाई में केंद्र से सम्यक गंगवाल की याचिका पर ‘विस्तृत और पूर्ण’ जवाब दाखिल करने के लिए कहा था, जिसमें संविधान के अनुच्छेद-12 के तहत पीएम केयर्स फंड को ‘राजकीय’ घोषित करने का अनुरोध किया गया था, ताकि इसके कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को संविधान और सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) की कानूनी स्थिति से संबंधित याचिकाओं को 31 जनवरी को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी15 सितंबर से उज्बेकिस्तान के समरकंद में शुरू होने वाली शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन-2022 (SCO Summit 2022) में शामिल होंगे. मौजूदा ट्रैवल शेड्यूल में पीएम की इस यात्रा के बारे में बताया गया है.
इस दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री 14 सितंबर को समरकंद पहुंचेंगे| शिखर सम्मेलन 15-16 सितंबर को होगा. शिखर सम्मेलन में भारत की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिखर सम्मेलन के अंत में एससीओ की रोटेशनल प्रेसीडेंसी ग्रहण करेगा.
भारत सितंबर 2023 तक एक साल के लिए समूह की अध्यक्षता करेगा. अगले साल भारत एससीओ सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें चीन, रूस
गोवा में बार मामले को लेकर जारी सियासी बवाल के बीच एक तरफ जहां बेटी का नाम लेने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और जयराम रमेश को नोटिस भेजा है. वही दूसरी तरफ कांग्रेस ने स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में ‘अवैध बार’ चलाने का आरोप लगाते हुए शनिवार को कहा था कि प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिमंडल से ईरानी को बर्खास्त करना चाहिए.
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं. गोवा में उनकी बेटी द्वारा चलाए जा रहे रेस्त्रां पर शराब परोसने के लिए
नई दिल्ली : काम में शिथिलता बरतनेवाले कर्मियों को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कड़ा संदेश मिला. मोदी सरकार ने काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है. रेलवे मंत्रालय ने 19 अधिकारियों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया. इनमें से 10 अधिकारी संयुक्त सचिव स्तर के समकक्ष अधिकारी थे, जो रेलवे के अलग-अलग मंडलो और रेल, कोच फैक्टरी में तैनात थे. इसके अलावा पिछले 75 अधिकारियों को वीआरएस दिया गया है, इन पर निष्ठा से काम न करने और लापरवाही बरतने का आरोप था. खासतौर से रेलवे मे 19 बड़े ओहदेदारों को वीआरएस दे दिया गया. ऐसा करके
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती सांबा जिले में स्थित पल्ली में कनेक्टिविटी, बिजली से संबंधित 20,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास/उद्घाटन किया. पंचायती राज दिवस के मौके पर देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र की भावना को मजबूत करती है.
पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के विकास को नयी गति देने के लिए केंद्रशासित प्रदेश में तेजी से काम चल रहा है. इन प्रयासों से जम्मू कश्मीर के युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा. मोदी ने कहा कि यह बड़े गर्व की बात है कि ऐसे समय में, जब जम्मू कश्मीर में
नई दिल्ली : 8 अप्रैल तक दो चरणों में होनेवाले बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 12 घंटे और बजट पर 12 घंटे चर्चा की जाएगी| लोकसभा की बिजनेस एडवायजरी कमिटी ने यह समय आवंटित किया है| संसद के बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा. इसके बाद विभिन्न विभागों के बजटीय आवंटन पर विचार के लिए अवकाश रहेगा. लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा 2 फरवरी से शुरू होगी. ऐसी संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सात फरवरी को चर्चा का जवाब देंगे. दरअसल, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद
आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 115 फीट तिरंगे झंडे को लहरा कर इसकी शुरूआत की है| 27 जनवरी को दिल्ली में 75 अलग अलग स्थानों पर 115 फुट का तिरंगा फहराया गया. दिल्ली में ऐसे कुल 500 तिंरगे लगाए जाएंगे.
गौरतलब है कि देश की आजादी के 75 वर्ष का उत्सव मनाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक विशेष देशभक्ति बजट तैयार किया है. इसी देश भक्ति बजट से हाई-मास्ट राष्ट्रीय ध्वज लगाए जा रहे हैं. दिल्ली भर में विभिन्न स्थानों पर विशाल तिरंगे लगाने का यह कार्य दिल्ली सरकार का लोक निर्माण विभाग कर रहा है. यह
