राजनीति
जन अधिकार पार्टी (लो) के राष्ट्रीय संरक्षक सह सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने आज एनएमसीएच में ‘आपक सेवक, आपके द्वार’ कार्यक्रम के दौरान जरूरत मंद मरीजों की समसयाएं सुनी और उनका समाधान करते हुए आर्थिक मदद भी। इस दौरान सांसद एनएमसीएच में व्याप्त कुव्यवस्था को देखकर भड़क गए और अस्पताल प्रबंधन पर जमकर बरसे।
पप्पू यादव ने कहा कि एनएमसीएच जैसे संस्थानों को बंद कर देना चाहिए। यहां न तो दवाई की व्यवस्था है। न ही डायगनोसिस की व्यवस्था है और न ही जेनरेटिक दवाई की। जांच के लिए लोगों को बाहर ही जाना पड़ता है। साथ ही यहां के डॉक्टरों और नर्सों का रवैया और बर्ताव सही
मध्यप्रदेश में कर्जमाफी के नाम पर घोटाले की ख़बरें आ रही हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कर्जमाफी प्रक्रिया में सामने आ रहे घोटाले की रकम को हजार करोड़ से ज्यादा का बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये घोटाला पिछली सरकार के कार्यकाल में भाजपा नेताओं और बैंक अफसरों ने मिलकर किया। इसकी जांच कराएंगे।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने बुधवार को दो-तीन ऐसे लोगों से मुलाकात की जिन्होंने लोन नहीं लिया था फिर भी उनका नाम लिस्ट में था। इसी तरह लिस्ट में और भी गलत लोगों के नाम हैं जिनका कर्ज माफ कर दिया गया है। यह बड़ा घोटाला है, जो
एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि लोकसभा चुनावों से पहले विपक्षी दलों के प्रस्तावित महागठबंधन का प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। पवार ने कहा कि पिछले कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए ने अच्छा प्रदर्शन किया था जबकि गठबंधन ने 2004 आम चुनावों से पहले अपने किसी नेता को प्रधानमंत्री के तौर पर पेश नहीं किया था।
पवार उन विपक्षी नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने इस महीने कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा आयोजित महारैली में शिरकत की थी। एनसीपी प्रमुख ने यहां संवाददाताओं से कहा, ''अभी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में सोचने
पटना जिला ग्रामीण कांग्रेस कमिटी के नेतृत्व में 3 फरवरी को पटना के गाँधी मैदान में होनेवाली जन आकांक्षा रैली के सन्दर्भ में बख्तियारपुर स्थित पंo शीलभद्र याजी सभागार में बैठक आयोजित की गयी| पटना जिला ग्रामीण कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष सत्येंद्र बहादुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में जन आकांक्षा रैली के सन्दर्भ में प्रचार-प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक एवं प्रेरित करने का फैसला लिया गया ताकि अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी 3 फरवरी को पटना के गाँधी मैदान में हो सके| बैठक में यह भी तय हुआ कि डोर टू डोर जनसंपर्क के माध्यम से जन आकांक्षा रैली में शामिल होने के लिए लोगों
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की एक्वा लाइन मेट्रो का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बातचीत में कांग्रेस पर जमकर तंज किया। दैनिक जागरण संवाददाता से विशेष बातचीत में सीएम योगी ने कहा कि प्रियंका गांधी को लाकर कांग्रेस ने साबित कर दिया है कि वह एक परिवार की पार्टी है। प्रियंका पहले भी कांग्रेस में थीं। 2014 में भी वह प्रचार कर रहीं थीं। नतीजा फिर भी शून्य ही था। अब भी शून्य ही रहना है।
उद्घाटन से पहले अपने संबोधन में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सूबे के पूर्व मुख्यमंत्रियों मुलायम सिंह यादव, मायावती और खासकर अखिलेश यादव को भी घेरा।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पू्र्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने दावा किया है कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए टिकट देने की पेशकश की थी। बाबूलाल गौर ने उन रिपोर्टों पर बात करते हुए यह कहा है जिनमें बताया जा रहा था कि दिग्विजय सिंह ने उन्हें कांग्रेस में शामिल होने की पेशकश की है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गौर ने दिग्विजय सिंह के बारे में कहा कि हां वह मेरे पास आए थे और कांग्रेस के टिकट पर भोपाल से चुनाव लड़ने की पेशकश भी की। उन्होंने आगे कहा कि मैंने उनसे कहा है कि मैं इस बारे में सोचूंगा।
रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया (ए) के अध्यक्ष और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी से डरे हुए विपक्षी एकजुट होने लगे हैं।पश्चिम बंगाल में ममता की रैली में सभी डरे हुए विपक्षी एकजुट हुए थे और सब मोदी के ही खिलाफ बोले। ये अनर्गल आरोप लगाकर मोदी को बदनाम करना चाहते हैं। ममता पश्चिम बंगाल की मजबूत नेता हैं लेकिन, वह देश की नेता नहीं हैं।रविवार को यहां वीवीआइपी गेस्ट हाउस में अठावले पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा, विपक्षी दलों के पास न कोई मुद्दा है और न ही नीति, ऐसे में कोई गठबंधन असर नहीं करेगा।
कोलकता की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव से पहले अपनी ताकत दिखाने के लिए 19 जनवरी को एक रैली करेंगी। देशभर के विपक्षी दलों के नेताओं को इसमें आने का न्योता दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पत्र लिखकर ममता का समर्थन किया।
राहुल ने लिखा, ''पूरा विपक्ष एक है। मैं ममता दी को विपक्ष की एकता दिखाने के लिए समर्थन देता हूं। आशा है कि हम सब एकजुट भारत का शक्तिशाली संदेश देंगे।'' राहुल ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा, ''पूरा विपक्ष एकजुट है, हमारा मानना है कि सच्चा राष्ट्रवाद और विकास ही लोकतंत्र, समाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के पिलर को बचा सकता है, जिसे भाजपा और
विधानसभा चुनावों के करीब सात महीने बाद कर्नाटक में फिर सत्ता का नाटक शुरू हो गया है। आज दो निर्दलीय विधायकों एच नागेश और आर शंकर ने सरकार से समर्थन वापस लिया है।वहीं प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस-जदएस गठबंधन ने भाजपा पर 'ऑपरेशन लोटस' के तहत विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाया है। भाजपा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उलटा कांग्रेस-जदएस गठबंधन भाजपा विधायकों को लुभाने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा पार्टी के सभी विधायकों को गुरुग्राम शिफ्ट कर दिया है।हालांकि सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के 10 और जेडीएस के तीन विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। भाजपा की कोशिश है कि ये
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ महागठबंधन ने राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर नीतीश का पुतला फूंका वहीं जदयू ने कहा कि महागठबंधन के नेता जनता के पक्ष में कोई रैली निकालते तो अच्छा रहता।
राजद प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने नीतीश पर भाषा के प्रयोग में मर्यादा के उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने कहा नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी को सड़क छाप और उपेंद्र कुशवाहा को नीच कहा है। जिसे नीतीश सड़क छाप कहते हैं वे उन्हें सड़क पर ले आएंगे। जनादेश का अपमान कर भाजपा के साथ सरकार बनाने वाले नीतीश कुमार को जनता चुनाव में जरूर सबक
भारतीय जनता पार्टी (BJP) अनुप्रिया पटेल (Anupriya patel) के नेतृत्व वाले अपना दल और ओम प्रकाश राजभर (OP Rajbhar) की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (Suheldev Bharatiya Samaj Party) सरीखे पुराने साथियों को साथ लेकर ही लोकसभा चुनाव(Loksabha Elections) लड़ेगी। पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व के निर्देश पर दोनों दलों से पार्टी के बड़े मंत्री और पदाधिकारी बात कर उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश में जुटे हैं। पार्टी सूत्रों का दावा है कि ओम प्रकाश राजभर के विरोध की वजह बनी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को भी लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश सरकार लागू कर सकती है।
